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पंजाब में शराब ठेकों के आवंटन पर HC ने रोक लगाई, नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध
बता दें कि इसी महीने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है. नई नीति के अमल में आते ही पंजाब में शराब की कीमतें 40 फीसदी तक कम होने की उम्मीदें हैं.
- हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं
- कोर्ट ने नई पॉलिसी पर नहीं लिया अभी कोई निर्णय
पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. HC ने राज्य में शराब के ठेकों के आवंटन (Allotment) पर रोक लगा दी है. बता दें कि एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की गई.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ठेकों के अलॉटमेंट पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाओं में 2022-23 के लिए एक्साइज पॉलिसी को गलत बताया गया था. हालांकि कोर्ट ने पॉलिसी पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया और सिर्फ अलॉटमेंट पर ही रोक लगाई है.
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इसी महीने नई आबकारी नीति लाई है सरकार
बता दें कि इसी महीने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है. नई नीति के अमल में आते ही पंजाब में शराब की कीमतें 40 फीसदी तक कम होने की उम्मीदें हैं. वहीं सरकार को उम्मीद है कि नई नीति से उसे 9,647.85 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है.
अब शराब पर इतनी लगेगी ड्यूटी
पंजाब में बनने वाली शराब को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी की शराब पर अब थोक कीमतों के 01 फीसदी के बराबर एक्साइज ड्यूटी लगेगी. इसी तरह भारत में बनी शराब पर भी थो कीमत के एक फीसदी के बराबर टैक्स लगेगा. राज्य में अब शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों के समतुल्य होंगी. सरकार ने राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए नई डिस्टिलरी और ब्रुअरी का लाइसेंस देने का भी मन बनाया है. राज्य में माल्ट स्पिरिट बनाने के लाइसेंस को भी अमल में लाया जा रहा है.
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