तेलंगाना: कर्ज माफ होने के बाद नया लोन लेने पहुंचे किसान, रात में भी बैंक के बाहर इंतजार

तेलंगाना (Telangana) की सरकार द्वारा किसानों के लोन माफ किए जाने के ऐलान के बाद, कई किसान नया लोन पास करवाने के लिए बैंकों के बाहर कतार में खड़े हो गए हैं. हनुमाकोंडा जिले में, सैकड़ों किसान फसल लोन के लिए एसबीआई ब्रांच में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जिससे बैंक अधिकारी मुश्किल में पड़ गए.

पारकल में एसबीआई बैंक के सामने भी लंबी कतारें देखी गईं, जो नोटबंदी के दिनों की याद दिलाती हैं. अपने लोन को रीन्यू करवाने के लिए बेताब कई किसान रात भर बैंकों के बाहर सो रहे हैं.

आवेदकों की बड़ी तादाद संभालने के लिए बैंक कर्मचारी टोकन सिस्टम के जरिए लोन रीन्यूअल सिस्टम के जरिए काम कर रहे हैं. 

कांग्रेस ने किया था वादा

यह घटनाक्रम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा कांग्रेस के चुनावी वादे के अनुरूप अपनी सरकार की फसल ऋण माफी योजना के दूसरे दौर की शुरुआत करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है.

सरकार ने 6.5 लाख से ज्यादा किसानों के लोन माफ करने के लिए बैंकों को 6,198 करोड़ रुपये जारी किए हैं. दूसरे दौर में 1.50 लाख रुपये तक के लोन माफ किए जा रहे हैं. 18 जुलाई को शुरू किए गए पहले चरण में एक लाख रुपये तक के लोन लेने वाले किसानों के ऋण माफ किए गए थे.

तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों की मदद के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन माफ किए जाएंगे.

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पिछली सरकार पर रेड्डी का आरोप

दूसरे दौर का ऐलान करते हुए एक प्रोग्राम में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार पर अपने 10 साल के शासन के दौरान 25 हजार करोड़ रुपये के लोन माफ करने के वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

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एजेंसी के मुताबिक, रेड्डी ने कहा, "हमने लगभग 18 लाख किसानों के 1.50 लाख रुपये तक के लोन माफ करके अपनी ईमानदारी साबित की है. अगस्त में 2 लाख रुपये तक के लोन माफ करके हम किसानों को लोन के बोझ से मुक्त करना चाहते हैं, जैसे अगस्त में देश को आजादी मिली थी."

उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद से किसी भी राज्य ने 31 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी लागू नहीं की है, जैसा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है. मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर छह महीने में ब्याज के रूप में 43 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

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