कानून पे भरोसा क्यों नहीं? गोगोई बोले- वहां फैसला नहीं, बस तारीख पे तारीख है

सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 के चौथे संस्करण में बोलते हुए कहा कि आज हम भय के माहैल में जी रहे हैं. लेकिन कोई जज और पूर्व जज हमलों से घबराता नहीं है. आज कोई न्यायाधीश कोई बड़ा फैसला करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे धमकी दी जाती है. ऐसे लोग चाहते हैं कि अगर उनके अनुसार फैसला नहीं होगा तो वे हमला करेंगे, लेकिन जज को इससे डरना नहीं चाहिए.

रंजन गोगोई ने कहा कि आज कोर्ट पर काम का दबाव है. इस सवाल पर कि इंडियन ज्यूडिशियरी का क्या रोडमैप होना चाहिए, पूर्व सीजेआई ने कहा कि यह रोडमैप बताने का उचित फोरम नहीं है. इसका उचित फोरम कहीं और है. उन्होंने कहा, ''मेरे दिमाग में रोडमैप है राइट मैन फॉर राइट जॉब. उन्होंने कहा कि आज सभी कोर्ट के पास बहुत ज्यादा केस पेंडिंग हैं. बहुत ज्यादा केस पेंडिग होने के कारण जल्द फैसला नहीं हो पा रहा है. इस सवाल पर कि आज लोगों को कानून पर भरोसा क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि कोर्ट में जल्द फैसला नहीं होता है. वहां तो बस तारीख पे तारीख मिलता है. इसलिए लोगों को भरोसा नहीं हो रहा.   

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 के चौथे संस्करण में शिरकत करते हुए खुलकर हर मु्द्दे पर जवाब दिया. उन्होंने ''प्वाइंट ऑफ व्यू: द थर्ड पिलर: रोडमैप फॉर इंडियन ज्यूडिशियरी'' सेशन में बोलते हुए दो दिन पहले संसद में लगे आरोप पर जवाब दिया. रंजन गोगोई ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास सही फैक्ट तक नहीं है. उन्होंने कहा कि संसद में एक महिला मेंबर ने आरोप लगाया लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा नाम लें. मेरा नाम है, क्यों नहीं मेरा नाम लिया.

इस सवाल पर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद, उन्हें सरकार समर्थक न्यायाधीश के रूप में देखा गया, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा, 'यह हमला क्या है? एक जज या पूर्व जज हमलों से नहीं घबराता. यदि किसी न्यायाधीश ने एक सचेत निर्णय लिया है, तो सेवानिवृत्ति के बाद हमला किया जाएगा. वो चाहते हैं कि उनके अनुसार आचरण करें नहीं तो हमला करेंगे.' उन्होंने कहा कि कुछ जज हमलों के शिकार रहे हैं.

किसानों के आंदोलन पर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा, 'यदि इन सभी कानूनों को चुनौती दी जा रही है तो इस पर कुछ राजनीतिक लोगों को काम करना होगा. मुझे उम्मीद है कि अदालत कुछ रास्ता निकाल सकता है. इस पर कानूनी या राजनीतिक रूप से समाधान निकालना होगा. हालांकि यह हो नहीं रहा है. SC ने कहा है कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है.