डीपफेक लोकतंत्र के लिए नया खतरा, समस्या से निजात पाने के लिए सरकार लाएगी नया कानून, बोले IT मंत्री अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि सरकार डीपफेक के मामलों को लेकर चिंतित है और लोगों की बढ़ती चिंता से निपटने के लिए केंद्र जल्द ही एक नया कानून लाएगा या मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगा. उन्होंने कहा कि डीपफेक वीडियो बनाने वालों और उन्हें होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्मों को दंडित किया जाएगा.

सामाजिक खतरा है डीपफेक

आईटी मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नैसकॉम और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र के अन्य प्रोफेसरों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक के बाद कहा कि डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरे हैं. उन्होंने कहा, 'आज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैठक के लिए बुलाया गया था. सभी के साथ चर्चा हुई और सभी ने डीपफेक के खतरे और इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर कर आया है.'

चार चीजों पर करना होगा काम

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में डीपफेक बिना किसी जांच के और अधिक तेजी से फैल सकता है और वायरल हो सकता है, इसलिए हमें समाज और अपने लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है.एआई के क्षेत्र की सभी कंपनियों, नैसकॉम, प्रोफेसरों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमें 4 चीजों पर मिलकर काम करना पड़ेगा-

1- इसकी जांच कैसे हो?
2- इसे वायरल होने से कैसे बचाएं?
3- कोई यूजर इसे कैसे रिपोर्ट करे और इस पर तुरंत कार्रवाई हो सके?
4- इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सब मिलकर कैसे काम करें?

दिसंबर में फिर होगी बैठक

उन्होंने कहा कि डीपफेक के लिए कड़े नियमन की जरूरत समझी गई है और हम नियमों का मसौदा तैयार करने पर सहमत हुए हैं.नए कानून के रूप में या मौजूदा नियमों के तहत उपयोगकर्ता/निर्माता और होस्ट प्लेटफ़ॉर्म दोनों पर जवाबदेही तय हो सकती है. कई लोगों ने लेबलिंग और वॉटरमार्किंग को तोड़ने के तरीके ढूंढ लिए हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सके. आईटी मंत्री ने कहा कि जब हम विनियमन का मसौदा तैयार करेंगे तो हम अपलोड/बनाने वाले व्यक्ति और प्लेटफ़ॉर्म दोनों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार करेंगे. हमारी अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी.