JPC की मीटिंग में वन नेशन-वन इलेक्शन पर मंथन, जानें- प्रियंका गांधी समेत विपक्ष ने क्या मांग की

वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे पर आज जेपीसी की बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक समिति के सदस्यों से सिर्फ सुझाव लिए गए हैं. इस दौरान प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसदों ने समिति से कई राज्यों में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के पास जाने की माग की. कुछ सांसदों ने मांग की कि वह स्कूलों और कॉलेजों में 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर चर्चा चाहते हैं, उन्होंने अध्यक्ष से यूजीसी को इसके लिए पत्र लिखने का अनुरोध किया.

जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी से समिति के सदस्यों ने कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया. इस पर उन्होंने समिति के सदस्यों से कहा कि समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बात करेंगे. उन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि आज की चर्चा सकारात्मक रही.

एजेंसी के मुताबिक पीपी चौधरी ने यह भी कहा कि समिति के सदस्य छात्रों, शिक्षकों और प्रवासी श्रमिकों की राय भी लेंगे. आज बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, सदस्यों से हमें यह जानकारी मिली कि किन हितधारकों को बुलाया जाना चाहिए. अगली बैठक अभी तय नहीं हुई है. सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हमें हर राज्य में जाने की जरूरत है. हम समय विस्तार के लिए अध्यक्ष को लिखेंगे. प्रवासी श्रमिक भी महत्वपूर्ण हितधारक हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए. सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी.

समाज के सभी वर्गों से ली जाएगी सलाह

समिति के पास परामर्श के लिए एक प्रस्तावित सूची है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, न्यायपालिका के सदस्य, पूर्व चुनाव आयुक्त, अर्थशास्त्री, व्यापार निकाय और उद्योग संघ, पूर्व सिविल सेवक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, थिंक टैंक, श्रमिक संघ, किसान संघ, मौसम विशेषज्ञ, मशहूर हस्तियां और मनोरंजन उद्योग के लोग, मीडिया उद्योग के लोग, नागरिक मंच, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकिंग क्षेत्र, स्टॉक एक्सचेंज और विक्रेता संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

'वन नेशन-वन इलेक्शन' का विरोध कर रहा विपक्ष

बता दें कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर विधेयक की जांच जेपीसी द्वारा की जा रही है, हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है. वहीं, सरकार का कहना है कि चुनावों को एक साथ करने से खर्च संबंधी चुनौतियों का सामना करने, लागत कम करने और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण व्यवधानों को कम करने में मदद मिलेगी. एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को स्वीकार कर लिया था. 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक 8 जनवरी को हुई थी.