कर्नाटकः जाति जनगणना पर 18 अक्टूबर को होगी चर्चा, सिद्धारमैया बोले- पिछड़े वर्ग के लोग अवसरों से वंचित

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि कर्नाटक मंत्रिमंडल 18 अक्टूबर को जाति जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर सिद्धारमैया से जुड़े MUDA घोटाले से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट सिर्फ पिछड़े वर्गों के लिए एक सर्वे नहीं थी, बल्कि यह राज्य के 7 करोड़ कन्नड़ लोगों के लिए थी. सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल जो भी फैसला लेगा, हम उसके अनुसार काम करेंगे. पिछड़े वर्ग के समुदायों के मंत्रियों, विधायकों ने मुझे एक ज्ञापन दिया है, उन्होंने सरकार से जाति जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार करने और लागू करने का अनुरोध किया है.

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी अवसरों से वंचित हैं. हमें उनकी पहचान करनी चाहिए और उन्हें समान अवसर प्रदान करने चाहिए. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारी पार्टी की विचारधारा से मेल खाता है. सिद्धारमैया की घोषणा के जवाब में एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 साल पहले कंथाराजू आयोग का गठन किया गया था, जो अब पुराना हो गया है और जनगणना के बाद से कई नए विकास हुए हैं. 

कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे को कैबिनेट में उठाने का फैसला किया गया है. इसमें देरी हुई, लेकिन अब हम इसे संबोधित करने की योजना बना रहे हैं. इसे विधानसभा में पेश किया जाए या सीधे कैबिनेट की बैठक के बाद जारी किया जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा.

कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी अपनी सरकार के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. इसकी वजह से सरकार नहीं गिरेगी. इसे कैबिनेट में पेश किया जाना चाहिए और फिर डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. 

इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि जाति सर्वेक्षण के कार्यान्वयन को लेकर पार्टी की हिचकिचाहट अनावश्यक है. उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण से सभी को लाभ होगा, जिसमें इसका विरोध करने वाले भी शामिल हैं. यह सभी के विकास में योगदान देगा.