कर्नाटकः CM सिद्धारमैया ने दो मंत्रियों के विभाग बदले, खड़गे के बेटे को अब ये जिम्मेदारी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने दो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है. कांग्रेस सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को IT और  BT यानी सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी का जिम्मा भी सौंपा गया है. जबकि एमबी पाटिल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. ये दोनों विभाग सिद्धारमैया ने अपने पोर्टफोलियो से आवंटित किए हैं. 

प्रियांक खड़गे के पास पहले से ही ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग का भी जिम्मा है, अब उनके पास IT और BT विभाग भी रहेगा. वहीं एमबी पाटिल के पास अब बड़े और मध्यम उद्योग विभाग के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी जिम्मा होगा. वहीं सीएम सिद्धारमैया ने वित्त, कैबिनेट अफेयर्स (मंत्रिमंडल मामले), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, इंटेलिजेंस और सूचना सहित उन सभी विभागों को अपने पास रखा है, जो कि अभी तक किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं.

कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस की सरकार बनी थी. सिद्धारमैया ने सीएम तो डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. इसके बाद 27 मई यानी एक हफ्ते बाद सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था. बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई थी. इनमें 9 लोग पहली बार विधायक बन हैं, जबकि एक महिला विधायक भी शामिल हैं. कर्नाटक कैबिनेट में अब 34 मंत्री हो गए है. इनमें 10 ने 20 मई को ही शपथ ले ली थी, जिनमें जी.परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामालिमगा रेड्डी और बी.जेड. जमीर अहमद खान शामिल हैं.

उधर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा चुनावों से पहले की गई पांच चुनावी 'गारंटियों' को लागू करेगी.कैबिनेट की बैठक पहले 1 जून को होनी है. सीएम ने कहा कि हमने लोगों को पांच गारंटी दी थी, इन पांच गारंटी के संबंध में संबंधित अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों ने एक साथ एक प्रेजेंटेशन दिया है. 

सिद्धारमैया ने कहा कि हमने आज की बैठक में चर्चा नहीं की है, चर्चा और निर्णय परसों होगा. शुक्रवार को सुबह 11 बजे मैंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जहां हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमारा निर्णय मीडिया को बता दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "लेकिन, सरकार ने सभी पांचों गारंटियों को लागू करने का फैसला किया है.