
कर्नाटक में बोम्मई कैबिनेट ने साल 2019 के बाद दर्ज हुए 30 मुकदमों को वापस लिया है. कर्नाटक सरकार में कानून और संसदीय मामलों के मंत्री मधु स्वामी ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि वापस लिए गए मामलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुकदमे भी शामिल हैं. इसके अलावा कैबिनेट ने आरएसएस से जुड़े जन सेवा ट्रस्ट को 33 एकड़ जमीन देने का भी फैसला किया है.
कानून और संसदीय कार्यमंत्री मधु स्वामी ने बताया कि हमने जो मुकदमे वापस लिए हैं, उनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी कई मामले शामिल हैं. हमने एक पार्टी और एक संगठन के लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए. हमें नहीं पता कि इनमें कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता कौन हैं. जनहित में मामले वापस लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि ये मामले डिस्पोजल स्टेज पर हैं. इसलिए, कोई भी गंभीर अपराध के मामले वापस नहीं लिए जाएंगे.
RSS से जुड़े संगठन को 33 एकड़ जमीन दी
इसके साथ ही कैबिनेट ने आरएसएस से जुड़े जन सेवा ट्रस्ट को 33 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है. मंत्री ने कहा कि उन्हें संबद्धता के बारे में जानकारी नहीं है. वे समाज सेवा में हैं और उन्हें उसी आधार पर जमीन प्रदान की गई है.