'संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग...', राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार

केरल में विधेयकों की मंजूरी में देरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केरल सरकार ने विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से की जा रही देरी के पीछे संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग बताया है. इसको लेकर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.  

सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल की गई याचिका में केरल सरकार ने राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित बिलों का निपटान करने का निर्देश दिए जाने की मांग की है. केरल सरकार ने कहा है कि राज्यपाल उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को उचित समय के भीतर निपटाने के लिए संवैधानिक तौर पर भी बाध्य है.  

बिल की मंजूरी में की देरी: केरल सरकार

केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा राज्य सरकार के बिल की मंजूरी में देरी करने से रोकने के कानूनी और संवैधानिक उपाय करने की गुहार लगाई है.  

विधानसभा में पारित विधेयकों पर विचार करने में कर रहे देरी: विजयन सरकार

केरल सरकार ने अपनी याचिका मे कहा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं. उनके द्वारा आठ से अधिक पब्लिक बेलफेयर से जुड़े बिल पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं.