महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI दर्ज करेगी FIR, पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकपाल ने दिया आदेश

तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं. 'पैसे लेकर सवाल पूछने' के मामले में लोकपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. कहा जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी. इसके अलावा लोकपाल ने सीबीआई को छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है. 

लोकपाल का आदेश

लोकपाल ने अपने आदेश में कहा, 'रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण जानकारी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और विचार के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, जिनमें से अधिकांश में ठोस सबूत हैं, बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, खासकर उनके पद को देखते हुए. इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, सत्य को स्थापित करने के लिए गहन जांच जरूरी है. प्रासंगिक समय पर आरपीएस (प्रतिवादी लोक सेवक) की स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक लोक सेवक एक अपने पद पर रहने के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी बरते.'

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लोकपाल ने अपने आदेश में कहा, 'एक जन प्रतिनिधि के कंधों पर जिम्मेदारी और बोझ अधिक होता है. भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो इस लोकतांत्रिक देश की विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है. यह हमारा कर्तव्य है और अधिनियम का आदेश है कि उन भ्रष्टाचार और भ्रष्ट प्रथाओं को जड़ से खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं जो अनुचित लाभ, अवैध लाभ या लाभ और बदले में लाभ जैसे पहलुओं को अपने दायरे में लाते हैं. ' 

गौर करने वाली बात ये है कि तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को फिर से कृष्णानगर सीट से ही इस बार फिर से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है.

निशिकांत दुबे का पोस्ट

लोकपाल के आदेश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सत्यमेव जयते. आज मेरे शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को जॉंच करने का आदेश दिया. यानि चंद पैसों के लिए तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने हीरानंदानी के साथ भ्रष्टाचार व देश की सुरक्षा को गिरवी रखा. जय शिव.'

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क्या है मामला?

बता दें कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे. जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी थी. इस पूरे मामले की शुरुआत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से हुई. निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल स्टेट कारोबारी हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था.

निशिकांत दुबे ने ये आरोप महुआ के पूर्व दोस्त जय अनंत देहाद्रई की शिकायत के आधार पर लगाए. निशिकांत की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी का गठन किया. निशिकांत दुबे ने बिरला को लिखे लेटर में गंभीर 'विशेषाधिकार के उल्लंघन' और 'सदन की अवमानना' का मामला बताया था.

कमेटी ने महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए थे. विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में 'कैश-फॉर-क्वेरी' के आरोप पर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी. कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था. और दिंसबर 2023 में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई.