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MP: Zomato की 10 मिनट में डिलीवरी सर्विस पर उठे सवाल, नरोत्तम मिश्रा बोले- हादसे की जिम्मेदारी आप की होगी

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato अपने ताजा बिजनेस मॉडल को लेकर सुर्खियों में है. अपनी नई सर्विस Zomato Instant के तहत कंपनी 10 मिनट में फूड डिलीवर करेगी. लेकिन मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कंपनी के इस बिज़नेस मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं.

एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा
रवीश पाल सिंह/अक्षया नाथ
  • भोपाल,
  • 25 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 9:45 PM IST
  • Zomato का 10 मिनट में खाने की डिलीवरी का ऐलान चर्चा में
  • एमपी के गृह मंत्री ने उठाए सवाल
  • चेन्नई पुलिस ने भी मांगा स्पष्टीकरण

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato का 10 मिनट में खाने की डिलीवरी का ऐलान चर्चा में है. Zomato ने अपनी नई सर्विस Zomato Instant के तहत 10 मिनट में फूड डिलीवर करेगी. कंपनी के इस सर्विस को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. लोगों को मानना है कि कंपनी के इस ऐलान के बाद डिलीवरी एजेंट पर दबाव बढ़ेगा. 

उधर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कंपनी के इस बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 10 मिनट में खाना डिलीवर करने के दबाव में हादसे होने की आशंका रहेगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा, कि 'ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी को नहीं करने देंगे चाहे वो जोमैटो हो या कोई. उधर, चेन्नई पुलिस ने भी जोमैटो से इस सर्विस को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है.

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इस तरह की सर्विस ना दें- नरोत्तम मिश्रा

इतना ही नहीं, उन्होंने इस सर्विस पर सवाल उठाते हुए कहा, वास्तव में 10 मिनट में 4 किलोमीटर कैसे जाएगा कोई? वह भी शहर के अंदर, यह तो आम आवाम की जान से खिलवाड़ है. वह कर्मचारी जिन्हें आप 10 मिनट में पहुंचाने के लिए दौड़ाओगे, इसलिए मैं कंपनी वालों को हिदायत दे रहा हूं कि आप इस तरह की सर्विस ना करें. सुरक्षित सफर को रहने दे किसी भी हादसे की जिम्मेदारी आप ही की होगी'. 

चेन्नई में पुलिस ने Zomato से मांगा स्पष्टीकरण

उधर, चेन्नई पुलिस ने Zomato के अधिकारियों को बैठक के लिए बुला रहे हैं. इसमें वे अधिकारियों से 10 मिनट में डिलीवरी वाली सर्विस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे. चेन्नई पुलिस कमिश्नर की रोजाना बैठक में Zomato की नई सर्विस पर चर्चा हुई. इस दौरान कंपनी के अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया गया है. इस दौरान कंपनी के अधिकारियों से सर्विस के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, साथ ही उनसे डिलीवरी एजेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा जाएगा. 

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