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ममता बनर्जी का बड़ा दावा- 3 साल पहले बंगाल को मिला था पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का प्रस्ताव, लेकिन...

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘मुझे 3 साल पहले पेगासस (Pegasus) खरीदने का प्रस्ताव मिला था. लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया. मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में पहले से जानती थी. यह बेहद खतरनाक है.'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
aajtak.in
  • कोलकाता,
  • 17 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 5:24 PM IST
  • विधानसभा में बजट सत्र को संबोधित कर रही थीं ममता बनर्जी
  • बीजेपी विधायकों ने किया सदन का वॉकआउट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर बड़ा दावा किया है. ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें 3 साल पहले इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस (Pegasus) की सेवाएं लेने की पेशकश की गई थी. लेकिन उन्होंने यह पेशकश ठुकरा दी थी.

ममता बनर्जी ने कहा, वो लोग (एनएसओ ग्रुप, इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी) 4-5 साल पहले हमारे पुलिस विभाग में अपनी मशीन (पेगासस स्पाइवेयर) बेचने आए थे और 25 करोड़ रुपये की मांग की थी; मैंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इसका राजनीतिक रूप से न्यायाधीशों और अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था, जो स्वीकार्य नहीं है.

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ममता बनर्जी ने यह भी कहा, चंद्रबाबू के शासनकाल में आंध्र में पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया था. उस पेगासस से मेरा फोन टैप किया जा रहा है. आप किसी से बात नहीं कर सकते. बता दें कि सीएम ममता बनर्जी बुधवार को विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर हुई बहस का जवाब दे रही थी. इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाना चाहिए. बीजेपी ने विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट किया.

लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपीः ममता बनर्जी
बीजेपी नेताओं को जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने पेगासस का जिक्र करते हुए कहा, ‘विपक्षी नेताओं की जासूसी करा कर लोकतंत्र की हत्या तो भाजपा की केंद्र सरकार ने की है. मेरे खुद की जासूसी की जा रही है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए. भाजपा तो बोलने की आजादी पर भी लगाम लगा रही है.’

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जांच के लिए ममता ने दिया था आयोग गठित करने का आदेश
बता दें कि पिछले दिनों पेगासस जासूसी मामले ने तूल पकड़ था. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया था, जिससे पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करने की बात कही गई थी. हालांकि बाद में ममता बनर्जी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

 

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