विदेश मंत्रालय बोला- भारत वैक्सीन और उसकी भंडारण क्षमता में सभी देशों की मदद करेगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को अमेरिका के साथ हुई 2+2 वार्ता के साथ-साथ तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत वैक्सीन और उसकी भंडारण क्षमता में सभी देशों की मदद करेगा.

अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी हुई है. हमने इसमें विभिन्न तत्वों को कवर किया है. यह आर्थिक व्यापार और रक्षा में विकास लाएगा. हमने इंडो-पेसेफिक रीजन पर भी चर्चा की. शांति और स्थिरता प्रक्रिया महत्वपूर्ण है.

व्यापार के मुद्दे पर स्पष्टता देते हुए अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम संबंधों को फिर से जीवंत करने और व्यापार से अवरोध हटाने पर सहमत हुए हैं. हम ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं. पेट्रोलियम रिजर्व पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. ऊर्जा विस्तार में परमाणु भागीदारी पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग की बात हुई है. 

H1B1 वीजा को लेकर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि लोगों का लोगों के साथ संबंध अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण आधार है. अमेरिका के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए. भारत सरकार ऐसी स्थितियों की निगरानी करेगी.

भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान पर पाक की प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पूरी दुनिया जानती है. यहां तक ​​कि अब तो उनके अपने नेताओं ने भी आतंकवाद के बारे में बात की है. पाकिस्तान में यूएन द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों की बड़ी संख्या है.

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जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के कमेंट पर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कदम उठाए हैं. यह हमारे आंतरिक मामलों से संबंधित है. करतारपुर साहिब को फिर से खोलने पर उन्होंने कहा कि इसे हमने कोरोना के कारण बंद किया था. फिर से खोलने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा.

सऊदी करेंसी नोट पर MEA ने कहा कि वे बैंक नोट गलत चित्रण पेश करते हैं. नोट 24 अक्टूबर को जारी किया गया था. भारत ने गंभीर चिंताएं जताई हैं. भारत ने रियाद और दिल्ली में चिंता जताई है. सऊदी पक्ष से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया है.

एलएसी को लेकर अमेरिकी बयान पर चीन की प्रतिक्रिया आने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि 12 अक्टूबर को आयोजित अंतिम दौर की बैठक में समस्या को समझने में मदद मिली. दोनों पक्षों ने बातचीत करने की आवश्यकता को बनाए रखा. वे विवादों में असहमति नहीं बनाने के लिए सहमत हुए हैं. हम आपसी समाधान तलाश रहे हैं. हम दोहराते हैं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं.

फ्रांस के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम मैक्रों के खिलाफ इस्तेमाल हुई भाषा को दृढ़ता से खारिज करते हैं. इसके साथ ही हम फ्रांस में हुए आतंकी हमले की भी निंदा करते हैं. इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने भारत के वैक्सीन सहयोग पर बात करते हुए घोषणा की कि भारत वैक्सीन और उसकी भंडारण क्षमता में सभी देशों की मदद करेगा.

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