दिल्ली विधानसभा सचिव को गृह मंत्रालय ने क्यों किया सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा सचिव और (DANICS) कैडर अधिकारी राजकुमार को सस्पेंड कर दिया. गृह मंत्रालय ने रानी झांसी फ्लाईओवर से संबंधित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है, यह गड़बड़ियां उनके कार्यकाल में तब सामने आई थीं, जब वह दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण कलेक्टर) थे. 

पिछले साल सितंबर में, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिशों के बाद कुमार को निलंबित करने की सिफारिश की थी. कुमार ने मीडिया से कहा, 'मुझे अपने निलंबन के संबंध में गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया है. यह एक पुराना मामला है और मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया, इसलिए मेरे पास अब कहने के लिए और कुछ नहीं है.' 16 अप्रैल को जारी गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेश के अनुसार, कुमार के खिलाफ "अनुशासनात्मक कार्यवाही" पर विचार किया जा रहा है.

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (DANICS) कैडर के अधिकारी के खिलाफ आरोप दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण कलेक्टर) के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित हैं. लगभग दो दशकों की लंबी देरी के बाद, फ्लाईओवर को 2018 में आम जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया था. 1.8 किलोमीटर का ग्रेड सेपरेटर फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल को उत्तरी दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल से जोड़ता है. अधिकारियों ने बताया कि इसका निर्माण 724 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया था, जो अब एकीकृत एमसीडी का हिस्सा है. भ्रष्टाचार के आरोपों और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के बीच फ्लाईओवर के निर्माण में देरी हुई थी.