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मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में बढ़ोतरी समेत कई अहम ऐलान, जानें डिटेल्स

कोरोना संकट (Corona Virus) के बाद अब आर्थिक गतिविधियां (Economical Activities) वापस पटरी पर आने लगी हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) के भत्तों (Allowance) में कटौती के बाद अब केंद्र (Modi Government) ने फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.

केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारियों केDA और पेंशनर्स के DR को बहाल करने का फैसला किया है. (सांकेतिक तस्वीर) केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारियों केDA और पेंशनर्स के DR को बहाल करने का फैसला किया है. (सांकेतिक तस्वीर)
हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 14 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 5:30 PM IST
  • पशुओं के लिए चलेगी एम्बुलेंस
  • ग्रामीण भारत के लिए अहम फैसला

कोरोना संकट (Corona Virus) के बाद अब आर्थिक गतिविधियां (Economical Activities) वापस पटरी पर आने लगी हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) के भत्तों (Allowance) में कटौती के बाद अब केंद्र (Modi Government) ने फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के DR को बहाल करने का फैसला किया है.

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बुधवार को पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की थी. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए थे जिसके बारे में आज यानी बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA बहाली का फ़ैसला किया गया है. DA 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत किया गया है. यें एक जुलाई से लागू होगा. इसके लिए 34 हज़ार 400 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

ग्रामीण भारत पर 9800 करोड़ खर्च करेगा केंद्र
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण भारत से जुड़ा फैसला लिया है. इसपर सरकार 9800 करोड़ रुपया खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि पशुधन विकास योजना इससे जुड़ी है. पशुपालन के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने टैक्सटाइल क्षेत्र में एक अहम स्कीम को जारी रखने का फैसला लिया है. सरकार ने अप्ररैल, गारमेंट और मेडअप्स के लिए RoSCTL स्कीम को जारी रखने का फैसला किया है. इससे टैक्सटाइल के क्षेत्र को प्रोडक्ट निर्यात करने में फायदा होगा. 31 मार्च 2024 तक यह स्कीम जारी रहेगी.

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इसपर भी क्लिक करें- केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले
 

नेशनल आयुष मिशन पर भी जोर
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नेशनल आयुष मिशन को 2025-26 तक जारी रखा जाएगा. इसके तहत आयुष प्रणाली की शिक्षा, प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा. इसके तहत 12 हज़ार आयुष हेल्थवेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, 6 आयुष कॉलेज बनाए जाएंगे, 12 PG इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे. नए आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे, जबकि पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया जाना है. नेशनल आयुष मिशन में कुल 4607 करोड़ 5 सालों में खर्च किया जाएगा.

 

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