Uniform Civil Code पर मोदी सरकार क्या कदम उठाने जा रही? किरन रिजिजू ने दिया जवाब

Modi Government Uniform Civil Code: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एजेंडे में शामिल रही समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार का प्लान क्या है? इस बारे में कानून मंत्री किरन रिजिजू ने बताया है. रिजिजू ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला लॉ कमीशन के पास भेजा जा सकता है.

दरअसल, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने समान नागरिक संहिता पर सरकार के रुख के बारे में जानकारी मांगी थी. निशिकांत दुबे ने इस संबंध में कानून मंत्री किरन रिजिजू को एक दिसबंर 2021 को पत्र लिखा. इसका जवाब रिजिजू ने 31 जनवरी 2022 को दिया.

रिजिजू ने बताया, संविधान का अनुच्छेद 44 केंद्र सरकार को देशभर के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कहा है. इससे जुड़े सभी प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए ये मामला 21वें विधि आयोग को दिया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया. उन्होंने बताया कि अब इस मामले को 22वें विधि आयोग को सौंपा जा सकता है.

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बीजेपी के एजेंडे में 3 बड़े वादे, 2 पूरे

1. अयोध्या में राम मंदिरः बीजेपी दशकों से अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा करती आई है. उसके हर घोषणापत्र में इसका जिक्र रहता है. 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी.

2. कश्मीर से 370 हटानाः जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भी बीजेपी का बड़ा वादा रहा है. बीजेपी एक देश-एक संविधान की बात करती रही है. 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया.

3. समान नागरिक संहिताः इन दोनों के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी के एजेंडे में रहा है. बीजेपी हमेशा सभी धर्मों के लिए एक कानून की बात करती रहती है. बीजेपी के तीन बड़े वादों में ये ही अब तक पूरा नहीं हुआ है.

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