महाराष्ट्र: विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुए CM शिंदे, मुंबई-गोवा हाईवे को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया

एनडीए के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में मुंबई-गोवा हाईवे परियोजना में हो रही देरी पर हाल ही में हुई राजनीतिक खींचतान के बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनावों से पहले निर्णायक कदम उठाए हैं. शिंदे सेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम और पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चव्हाण के बीच हाल ही में हुए विवाद ने सत्तारूढ़ गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है. कदम द्वारा चव्हाण के इस्तीफे की मांग ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी नाराज कर दिया.

इस प्रतिक्रिया के तहत, सीएम एकनाथ शिंदे ने 26 अगस्त, सोमवार को गणेश उत्सव से पहले मुंबई-गोवा हाईवे का निरीक्षण दौरा शुरू किया. कोकण क्षेत्र में इस प्रमुख त्योहार के लिए मुंबई से कोकण की यात्रा करने वालों के लिए अपूर्ण पैचवर्क और बड़े-बड़े गड्ढों से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हुई हैं, जिससे गठबंधन को चुनाव में नुकसान का खतरा है.

यह भी पढ़ें: शिंदे सरकार ने UPS को दी मंजूरी, केंद्र की स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र

गणेश उत्सव से पहले पैचवर्क पूरा करने का निर्देश

सीएम शिंदे ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों को गणेश उत्सव से पहले पैचवर्क पूरा करने का निर्देश दिया गया है. वे ट्रांसपोर्ट को बाधित किए बिना गड्ढे भरने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "जो हमें ठेकेदारों का पक्षधर मान रहे हैं, वे गलत हैं; अब ठेकेदार मातोश्री नहीं आते."

जन आक्रोश आंदोलन कोकण समिति ने भी दौरे के दौरान सीएम शिंदे से मुलाकात की और काम को तेजी से पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया. हालांकि, पेन के ग्राम सभा सदस्य मनोहर पाटिल ने इन पैचवर्क्स को एक समाधान नहीं मानते और इस गंभीर स्थिति के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सीएम शिंदे के सामने नई टेक्नोलॉजी पेश की थी, और यह भी बताया कि परियोजना में कई वजहों से देरी हुई है.

यह भी पढ़ें: बदलापुर कांड: आरोपी अक्षय शिंदे के घर पहुंची SIT, मोबाइल सहित तलाशे गए ये अहम सुराग

31 दिसंबर तक पूरा करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

गौरतलब है कि 2012 में पूरा होने वाली मुंबई-गोवा हाईवे परियोजना भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति, वित्तीय बाधाओं, डिजाइन और दायरे में परिवर्तन जैसी समस्याओं की वजह से 14 साल की देरी का सामना कर चुकी है. परियोजना की लागत 400 करोड़ से बढ़कर 15,566 करोड़ हो गई है.

मुंबई-गोवा हाईवे परियोजना के याचिकाकर्ता एडवोकेट ओवाइस पेखकर ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने परियोजना को 31 दिसंबर तक पूरा करने की समयसीमा तय की है, चेतावनी दी कि किसी भी कोताही को अवमानना के रूप में देखा जा सकता है.