'वोटर लिस्ट में शामिल हो सबका नाम', ममता ने NRC का नाम लेकर केंद्र पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य के लोगों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की आड़ में हिरासत शिविरों में भेजे जाने से बचने के लिए उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो. वह राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के वंचित परिवारों को जमीन के पट्टे बांटने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं.

इस दौरान उन्होंने कहा, 'मतदाता सूची को अपग्रेड करने की कवायद चल रही है. आप सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम मतदाता सूची में है. यदि कोई गलती है, तो आपका नाम सूची से हटा दिया जा सकता है और आपको एनआरसी कार्यान्वयन के नाम पर डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है.' सीएम बनर्जी ने कहा, 'इस तरह के उदाहरण असम में देखे गए हैं. एनआरसी शर्म, शर्म और शर्म की बात है. साजिश रची जा रही है. समय बर्बाद न करें और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं.'

जिन्होंने पीएम को दिया वोट वो क्यों साबित करें नागरिकता?

सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि जो लोग देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें नागरिकता का प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है? पहले के समय में रेलवे और हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा भूमि के जबरन अधिग्रहण की घटनाओं का उल्लेख करते हुए, बनर्जी ने कहा, उचित मुआवजे और पुनर्वास के बिना बंगाल में किसी भी निष्कासन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उन्होंने लोगों से कहा कि अगर उनकी जमीनों को जबरन लिया जाता है तो वे विरोध प्रदर्शन करें और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस कारण को समर्थन देने के लिए वहां मौजूद रहेगी.

सीएम ने कहा- विरोध करें

सीएम ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि गरीब लोगों को एक जगह से जबरन बेदखल नहीं किया जा सकता है. मैंने सुना है कि फ्लाईओवर और हाईवे निर्माण कार्य के लिए कुछ क्षेत्रों से लोगों को निकाला जा रहा है. हम इस तरह के बुलडोजर के उपयोग की अनुमति कभी नहीं देंगे. इतनी आसानी से हार न मानें, इन ड्राइवों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं. 

उन्होंने कहा, हमने राज्य में 300 शरणार्थी कॉलोनियों की पहचान की है और इसके निवासियों को समय आने पर जमीन के पट्टे दिए जाएंगे. सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए दावा किया कि केंद्र को पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में धन का दुरुपयोग किया जा रहा है.

'भाजपा के इशारे पर चलती है सरकार'

ममता बनर्जी ने हमला किया कि मुझे उन लोगों के नाम लेने में शर्म आती है जो केंद्र को पश्चिम बंगाल में आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए लिख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पार्टी (भाजपा) के निर्देश पर चलती है. अगर पार्टी कहती है कि यह रात है, तो वे (केंद्र) भी सहमति में सिर हिलाते हैं.