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पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. शिक्षा से लेकर व्यापार तक, कई मुद्दों पर सहमति बनी है. कुछ एग्रीमेंट्स को लेकर भी बात की गई है. डिफेंस सेक्टर में कैसे सहयोग बढ़े, इसका रोडमैप तैयार किया गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम एंथोनी अल्बानीज पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम एंथोनी अल्बानीज
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 8:18 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. कई समझौतों को लेकर विस्तार से मंथन हुआ है, दोनों तरफ से रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया है. Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई है. 

मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि समय रहते Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) का पूरा होना जरूरी है. व्यापार की दृष्टि से इसे जरूरी कदम माना जा रहा है. असल में इस एग्रीमेंट के पूरे होने पर दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों के नए अवसर खुल जाएंगे. ऐसे में आर्थिक पहलू की नजर से दोनों देशों के लिए इस डील के कई मायने हैं. वैसे इसके अलावा India-Australia Audiovisual Co-Production Agreement पर भी चर्चा की गई है. दोनों देशों के बीच में जो भी स्क्रीन प्रोजेक्ट होंगे, उसके लिहाज से ये एग्रीमेंट जरूरी है.

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इस समय क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में उस पर भी दोनों नेताओं ने मंथन किया है. किस प्रकार से आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, इसे लेकर भी चर्चा हुई है. सोलर और क्लीन सप्लाई चेन की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए, इसे लेकर एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है. दोनों देशों ने इसका स्वागत किया है. अब इन मुद्दों पर तो चर्चा की ही गई, डिफेंस सेक्टर में और मजबूत साझेदारी के लिए भी मंथन किया गया. इंडो पैसेफिक में कैसे शांति  बनी रहे, स्थिरता रहे, इस पर बात की गई.

पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा. इस बात पर खुशी जाहिर की गई कि Migration and Mobility Partnership Arrangement की तरफ तेजी से प्रगति की गई है. माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के जरिए अनियमित प्रवासन के मुद्दों पर सहयोग बढ़ सकता है.

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