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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्हें 6 मई को कोर्ट से राहत मिली थी और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 6 जुलाई को खत्म हो रही है. इस तारीख को सरेंडर करने से पहले उन्होंने जमानत अवधि को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है.
नरेश गोयल की याचिका मंगलवार को जस्टिस मनीष पिताले की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड थी. बेंच ने इस साल की शुरुआत में जारी हाई कोर्ट के सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पहले के केस से संबंधित याचिका पर उसी बेंच को सुनवाई करनी होगी जिसने पिछला आदेश पारित किया था.
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जस्टिस जमादार के पास नहीं है असाइनमेंट
नरेश गोयल के वकील आबाद पोंडा और अमीत नाइक ने हालांकि कहा कि उन्होंने पहले ही जस्टिस एनजे जमादार की बेंच के सामने याचिका दायर कर दी है, जिन्होंने उन्हें असाइनमेंट में बदलाव के बाद उचित कोर्ट में जाने का निर्देश दिया. कौन सी बेंच किस कैटगरी की याचिका पर सुनवाई करोगी, इसको लेकर हाई कोर्ट के जजों के रोस्टर और असाइनमेंट में बदलाव हुआ है और गोयल की याचिका पर पहले सुनवाई करने वाले जज जस्टिस जमादार के पास असाइनमेंट नहीं है.
जस्टिस गोयल के वकील पोंडा और नाइक ने जस्टिस पिताले के सामने प्रस्तुत किया कि वे पहले ही जस्टिस जमादार की बेंच के सामने जा चुके हैं और जज ने उन्हें उचित कोर्ट में जाने के लिए कहा है, जिसके पास उनका केस है. हालांकि, न्यायमूर्ति पिताले ने कहा कि हाई कोर्ट के परिपत्र पर विचार करना होगा. इस प्रकार, पोंडा और नाइक को अब बुधवार जस्टिस जमादार की बेंच के सामने जाना होगा.
पत्नी की देखभाल के लिए मांगी थी जमानत
नरेश गोयल ने मई में मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी, क्योंकि गोयल की पत्नी अनीता गोयल कैंसर से पीड़ित थीं और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए केवल "कुछ महीने" दिए थे. जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद, स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनीता गोयल का निधन हो गया.
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नरेश गोयल भी कैंसर से पीड़िंत
यह कहा गया कि गोयल खुद भी कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें अपने स्वास्थ्य की जांच करने और इलाज कराने की जरूरत है. हालांकि, उस समय, यह कहा गया था कि वह अपना इलाज खुद तय नहीं कर सकते थे और आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि वह उस समय अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करना चाहते थे. गोयल को सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के लोन की हेराफेरी की और मनी लॉन्ड्रिंग की थी.