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NewsWrap: पढ़ें सोमवार शाम की 5 बड़ी खबरें

कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. एक मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी. पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया है. इधर, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक पांच कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 8:41 PM IST

1- एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन, मोदी सरकार का फैसला 

कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. एक मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी. पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया है.

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2- यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का HC ने दिया आदेश, योगी सरकार का इनकार 

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक पांच कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट के इस आदेश को मानने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है. 

3- दिल्ली लॉकडाउन: जानिए किन सेवाओं को मिली है छूट, कैसे मिलेगा ई-पास

फूड, ग्रोसरी, फ्रूट, सब्जी, डेयरी, मीट, दवा की दुकानें, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे. धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन कोई कोई श्रद्धालु जा नहीं सकता है. शादियों और अंतिम संस्कार को भी छूट दी गई है. इन सबके लिए ई-पास लेना जरूरी होगा. 

4- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, इलाज के लिए एम्स में भर्ती 

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देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. रविवार को मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी.  

5- सीरम और भारत बायोटेक को भारी भरकम मदद, वैक्सीन बनाने के लिए 4500 करोड़ देगी सरकार

वित्त मंत्रालय सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) को 3000 करोड़ रुपये और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपये देने की बात कही है. सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अमाउंट सैंक्शन करेगा. 

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