सर्वदलीय बैठक में उठी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और EWS पर चर्चा की मांग, 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद सत्र के दौरान संभावित मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई. बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आप समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में विपक्षी पार्टियों ने महंगाई, बेरोजगारी, EWS कोटा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग की. 

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और नसीर हुसैन ने सत्र के दौरान एक दिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा की मांग की. उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी कि सत्र में बेरोजगारी और EWS कोटा (सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण ) के मुद्दे पर चर्चा की जाए. वहीं, टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने महंगाई, बेरोजगारी, एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग की.  

अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि सरकार शीतकालीन सत्र के निर्धारण में ईसाई धर्म के त्यौहार क्रिसमस का भी ध्यान रखे. उन्होंने सत्र में महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ भारत-चीन सीमा विवाद पर भी चर्चा की मांग की है. उन्होंने कहा कि बहुत सारे विषय हैं. बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा है. सरकार और न्यायपालिका का टकराव, सरकारी संस्थानों का गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं. हम कश्मीर में हिंदू पंडितों के ऊपर जुल्म, और एमएसपी पर चर्चा चाहते हैं. 
 
सरकार की ओर से बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री और लोकसभा में उपनेता राजनाथ सिंह और राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने की. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी भी इस बैठक में शामिल हुए. बैठक में डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि विपक्ष को महत्व के मुद्दों को उठाने की अनुमति भी मिलनी चाहिए. टीएमसी नेता ने आर्थिक स्थिति, महंगाई बेरोजगारी और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की. संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा. सत्र 23 दिन चलेगा. 

प्रह्लाद जोशी ने बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग में 47 में से 31 पार्टियां शामिल हुईं. पार्टियों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं. इन्हें नोट कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मैं उन आरोपों की निंदा करता हूं, जिनमें कहा गया है कि सरकार क्रिसमस को इग्नोर कर रही है. उन्होंने बताया कि 24 और 25 दिसंबर को छुट्टी रखी गई है.