संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है. पांचवें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन पर वक्तव्य दिया था जिसके बाद जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बजे तक और फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी.
राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है. राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान बीजेपी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी दूसरे वक्ता के तौर पर बोल रहे थे. सभापति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी सांसद से अपनी बात अगले दिन पूरी करने के लिए कहा और सदन की कार्यवाही गुरुवार, 20 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. वहीं, लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी है. लोकसभा की कार्यवाही का समय रात 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
मणिपुर का जिक्र करते हुए साकेत गोखले ने कहा कि होम मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आप मंत्रालय घर से चलाओ. एक टर्म है तानाशाही, आपके नाम में शाह है- टेम्पर्ड. जेपी नड्डा ने इस टिप्पणी पर आपत्ति करते हुए कहा कि ये एक जाति के खिलाफ टिप्पणी है. इसे वे वापस लें अन्यथा इसे डिलीट किया जाए. जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है. साकेत गोखले अगर टिप्पणी वापस लेते हैं तो ठीक, नहीं तो इसे डिलीट किया जाएगा और दोनों मामले हमारे संज्ञान में हैं. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा की शुरुआत करते हुए इतनी देर की स्पीच में कोई एक सुझाव दिया हो तो बताएं. इन्होंने राज्यसभा की गरिमा को गिराया है. इतना गिरा हुआ भाषण दिया है. जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने कई बार कहा है कि हमें एक-दूसरे का सम्मान करते हुए एकता का संदेश देना चाहिए, विभाजन का नहीं. ये अपर हाउस है, डेकोरम मेंटेन करें. साकेत, आपको पता है कि सेंट्रल ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत नहीं है. डेरेक ओ'ब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति करते हुए कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि ब्रॉड माइंडेड नहीं है. डेरेक ने कहा कि तीन-तीन मंत्री खड़े हो गए बोलने के लिए, आप एक मिनट दे दीजिए कॉन्क्लूड करने के लिए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैंने स्पीच को लेकर कहा है. इसके बाद साकेत गोखले ने कहा कि गृह मंत्री ने इसी सदन में बाबा साहब आंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी और ये आज जाति की बात करते हैं. पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को तड़ी पार कर देगी. इस पर जेपी नड्डा ने आपत्ति की.
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साकेत गोखले ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) समेत अन्य एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और पेंडिंग केस के आंकड़े गिनाए. इस पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और कहा कि आपने माननीय सदस्य को गृह विभाग के काम पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा है. शायद इनको पता नहीं है कि जिन एजेंसियों के नाम वह लेना चाहते हैं, उनमें से कोई भी गृह विभाग के तहत नहीं है. अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो हमको भी बोलने दीजिएगा. हर सवाल का जवाब मिलेगा. इस पर साकेत गोखले ने कहा कि सवाल से पहले ही मंत्री जी डर गए. अमित शाह ने कहा कि हम यहां किसी की कृपा से नहीं आए हैं एक आइडिलॉजी का विरोध करके नहीं आ गए हैं. सात बार चुनाव जीतकर आए हैं. सीबीआई के जिन केस की ये बात कर रहे हैं, वो चुनावी हिंसा के लिए दर्ज किए गए हैं. पूरा देश देख रहा है कि जमींदारी कौन कर रहा है. हम डरते नहीं है. साकेत गोखले ने कहा कि आप कहते हैं तो मैं इस पॉइंट को छोड़ देता हूं. ये भी साबरमती जेल में रहकर आए हैं, मैं भी साबरमती जेल में रहकर आया हूं. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. जेपी नड्डा ने इस टिप्पणी पर आपत्ति की. सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी के लिए भी डर गए हैं, ये कहना सही नहीं है. उन्होंने साकेत गोखले से अपनी ये टिप्पणी वापस लेने की अपील की. साकेत गोखले ने कहा कि इसे बीजेपी वाले डिलीट करेंगे. ममता बनर्जी के सिपाही वापस नहीं लेंगे. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इस टिप्पणी को असंसदीय बताते हुए कहा कि इसे डिलीट किया जाएगा. इसके बाद साकेत गोखले ने अपनी स्पीच जारी रखी. साकेत गोखले ने कहा कि पहले सीएए आएगा, फिर एनआरसी लागू होगा. सीएए 2020 में नोटिफाई हुआ लेकिन 2021 के बंगाल चुनाव में कोई लाभ नहीं मिला. चार साल हो गए, नियम तक नहीं बने.
राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया. स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज के बाद अब राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हो गई है. सदन में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं. चर्चा की शुरुआत टीएमसी के साकेत गोखले ने की है. साकेत गोखले ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि टीएमसी ने एक 38 साल के सांसद को चर्चा की शुरुआत करने का मौका दिया है जिसे मोदी सरकार ने जेल भेजा था और छह महीने में लौट के आया है. उन्होंने गृह मंत्रालय की तुलना जमींदार से करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने हमेशा जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. साकेत गोखले ने पश्चिम बंगाल को विभिन्न मद में मिलने वाली राशि जीरो हो जाने का दावा करते हुए 2014 के बजट में आवंटन के आंकड़े भी गिनाए.
जेपी नड्डा ने मेंटल हेल्थ को लेकर कहा कि इसका नेचर भी अब बदल गया है. पहले मेंटल हेल्थ से जुड़े मामलों में मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत होती थी. अब हाई क्वालिटी ड्रग्स के मामले भी आ रहे हैं. हम जल्द ही जिला अस्पतालों में साइक्रेटिस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं. दवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हमने दो इनिशिएटिव लिए हैं, एक है अमृत जिसमें हमने 225 आउटलेट्स खोले हैं जहां कैंसर समेत 50 परसेंट से ज्यादा कम कीमत पर ब्रांडेड दवाएं दे रहे हैं जिससे मरीजों को चार हजार करोड़ से अधिक का फायदा हुआ है. जन औषधि में हमारे 15 हजार आउटलेट्स हैं. दो साल के अंदर हम इसके 25 हजार आउटलेट्स खोलेंगे. मरीजों को अब तक 30 हजार करोड़ की बचत हुई है. हम मेडिकल की सीट पांच साल में 75 हजार और बढ़ाएंगे.
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सिकल सेल को रोकने के प्रयास गिनाए और एम्स को लेकर कहा कि ये सही बात है कि एम्स ब्रांड है. हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई ब्रांड से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं. एम्स का एक कल्चर है कि मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर अपनी जान खपा देता है. हम नॉट फाउंड फिट की नियुक्ति नहीं होने देंगे. हम हर साल टेस्ट लेकर नियुक्तियां कर रहे हैं. 10 साल में 22 एम्स आएंगे तो उसी स्तर पर भर्तियां भी आएंगी. जेपी नड्डा ने आशा वर्कर्स को लेकर चिंता पर कहा कि उनके इंसेंटिव को भी बहुत बढ़ाया गया है. आशा वर्कर्स की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए उनके इंसेंटिव तय किए हैं जिससे उनको लाभ मिलने वाला है. उनकी तमाम दिक्कतों को देखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. उनको जन आरोग्य योजना के साथ ही जीवन ज्योति योजना में जोड़ा गया है. हमने उनकी सामाजिक सुरक्षा को देखने का काम किया है. समय समय पर देखने का प्रयास हम करेंगे.
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य का कायाकल्प करने का काम किया आयुष्मान और पीएम अभीम ने. उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं भी गिनाईं और कहा कि ये 12 तरह के पैकेज कवर करता है. एक लाख 75 हजार आरोग्य मंदिर में नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस के साथ युक्त हैं. मेडिकल एजुकेशन भी सातवीं अनुसूची में है और इसे रेगुलेट करना भी हमारा काम है. रेगुलेटरी बॉडी तो है ही, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से हम आगे बढ़ रहे हैं. हमने रीजनल इमबैलेंस करने का प्रयास किया है. हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि केवल 2007 में ही जीडीपी का 2.5 फीसदी खर्च हुआ था. अभी ये 1.84 फीसदी है और हम तेजी से 2.5 की ओर बढ़ रहे हैं. आज हम एक लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं. उन्होंने डब्ल्यूएचओ की ओर से मिले सर्टिफिकेशन भी गिनाए और कहा कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वैश्विक कमी 42 फीसदी है और भारत की गिरावट 83 फीसदी है. उन्होंने अंडर फाइव डिक्लाइन के आंकड़े भी सदन में बताए और कहा कि आयुष्मान योजना की वजह से गरीब आदमी की जेब से होने वाले खर्च में भारी कमी आई है. प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम में मरीज का 16 हजार करोड़ रुपये गरीब आदमी का बचा है. इस प्रोग्राम ने 26 लाख 49 हजार मरीज कवर किए हैं और तीन करोड़ 17 लाख सेशंस हो चुके हैं. डब्ल्यूएचओ की टीबी की जो हालिया ग्लोबल रिपोर्ट है, उसमें भारत में 16 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है. टीबी मरीजों को पोषण प्रोग्राम में हम 500 रुपये महीने दे रहे थे, अब एक हजार प्रति माह दे रहे हैं. हमने तय किया है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति का प्रेशर और शुगर चेक करें. एनएचएम में हम कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में हम कैंसर को चिह्नित नहीं कर पा रहे हैं. आरोग्य मंदिर 30 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष महिला का ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं. उन्होंने चिह्नित किए गए मरीजों का आंकड़ा भी सदन में बताया और इसके उपचार के लिए उठाए गए कदम भी गिनाए.
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल करें. हम 2025 तक ही देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उन्होंने मेंटल हेल्थ से लेकर तम्बाकु नियंत्रण कार्यक्रम तक, सरकार की ओर से अलग-अलग बीमारियों और समस्याओं के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम भी गिनाए और कहा कि हम टेलीकॉलिंग के जरिये भी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं. जेपी नड्डा ने कहा कि 1960 में पंडित नेहरू ने पहला एम्स खोला. तब से 1998 तक एक एम्स नहीं खुला. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो छह एम्स खुले. यूपीए सरकार आई तो एक एम्स खुला, वह भी रायबरेली. 2014 के बाद हमने 10 एम्स खोले हैं. हमारा जोर ट्रेनिंग पर भी है. आईसीएमआर की रिसर्च आज दुनिया में स्थापित हुई है. हम आईआईटी को भी जोड़कर टूलकिट पर बहुत काम कर रहे हैं. वायरोलॉजी की बात करें तो पुणे का इंस्टीट्यूट विश्व स्तर का है. कोरोना में हमारे इतने टेस्टिंग लैब्स खुले, सब इसकी देखरेख में ही खुले. आज हम चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खोल रहे हैं. हम केरल को निपाह के बारे में बता पाए कि ये क्या है और क्या करना है तो इसमें भी इन इंस्टीट्यूट्स की बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश में टिटनेस की दवा आने में 2-0 साल गए, टीबी की दवा आने में 20 साल लग गए, जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा आने में सौ साल लग गए. पीएम मोदी ने पहला कोविड केस सामने आने के बाद 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बनाई और नौ महीने के भीतर दो-दो वैक्सीन बनकर तैयार हो गई. आईसीएमआर ने इसमें पूरा योगदान दिया और वैक्सीन बनाने में हम सफल रहे. टीबी को चिह्नित करने में हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. अब हम नया टीबी टेस्टिंग किट लेकर आए हैं जो और भी 32 तरह के टेस्ट कर सकता है. आरटीपीसीआर किट को भी हम इस्तेमाल में ला रहे हैं. टीबी के लिए अब हम एआई बेस्ड हैंड होल्ड एक्स-रे मशीन ला रहे हैं. सिकिल सेल डिजीज की टेस्टिंग भी अब 350 की जगह 25 रुपये में हो रहा है.
राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दे रहे हैं. जेपी नड्डा ने चर्चा में शामिल हुए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़कर काम करें. ज्यादातर सदस्यों की जो बात थी, वह लास्ट माइल डिलीवरी की बात ज्यादा थी जो राज्य का मामला है. पब्लिक हेल्थ राज्य का विषय है. भारत सरकार का जो रोल है, वह फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट के साथ रिसर्च और राज्यों का समर्थन भारत सरकार का काम है. जिन लोगों ने अपने यहां की समस्याएं गिनाईं, वह राज्य के काम को लेकर है और जिन्होंने तारीफ की, वह भी उनके राज्य के काम की है. उन्होंने यह भी कहा कि अभी जो हमारी पॉलिसी है, वह कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है. पीएम मोदी की अगुवाई में बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ है. दशकों तक आयुष और एमबीबीएस आपस में झगड़ते रहते थे. कोई आयुष जानता था तो एलोपैथी नहीं, एलोपैथी जानता था तो योगा नहीं. कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दिल्ली एम्स में आयुष ब्लॉक होगा.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान प्राइवेट अस्पतालों को लूट का अड्डा बताया. उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को मजबूरी में उपचार कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है. वहां कैसी व्यवस्था है, ये किसी से छिपी नहीं है. कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि डेड बॉडी रखकर भी उपचार के नाम पर बिल लिया गया है. आरएलएम प्रमुख ने प्राइवेट अस्पतालों को रेग्युलेट करने के लिए एक बॉडी बनाने की मांग की. उन्होंने कहा कि बिहार में एक एम्स पटना में बना है लेकिन वहां सभी विभाग अभी चालू नहीं हैं. पटना एम्स के सभी विभागों को चालू कराया जाए जिससे लोगों को उपचार के लिए भटकना न पड़े. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एक एम्स दरभंगा में भी बन रहा है. दरभंगा एम्स का काम भी शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि पटना सेंटर में है और दरभंगा उत्तर में. दरभंगा एम्स नेपाल के सीमावर्ती इलाके में है. झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है. उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के झारखंड सीमा से सटे इलाकों में भी एक एम्स स्थापित करने की डिमांड करते हुए कहा कि शाहाबाद के इलाके में सासाराम और रोहतास में से कहीं एक एम्स बनाया जाना चाहिए.
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लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ने चर्चा की शुरुआत की है. वहीं, राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी है.
राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू हो गई है. भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई है. असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता बोल रहे हैं. एक दिन पहले सदन की कार्यवाही जब दिनभर के लिए स्थगित हुई थी, तब भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर ही चर्चा हो रही थी.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के काम की तारीफ की और कहा कि मंत्रीजी बुलाकर भी काम करते हैं. कोई नई स्कीम आई तो पूछते भी रहते हैं. उन्होंने गुलबर्गा की फोर लेन रोड से कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया और कहा कि ऐसा सुनने को मिला है कि एनएच-1, एनएच-2, नंबर के लिए भी इनको प्रधानमंत्री कार्यालय जाना पड़ता है. ये कह रहे हैं कि फंड की कमी नहीं है. हो सकता है कि असम के प्रोजेक्ट के लिए न हो. इनका दिमाग है कि फंड की व्यवस्था ये कर लेते हैं. हर बात के लिए प्रधानमंत्री का नाम लेते हो.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिलने की जानकारी दी और कहा कि हर रोज स्थगन प्रस्ताव लगाए जा रहे हैं. स्थगन प्रस्ताव को लेकर ये परंपरा रही है या पूर्व के स्पीकर ने इसे लेकर व्यवस्था भी दी है. यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग असाधारण परिस्थिति में सरकार का ध्यान तत्काल आकृष्ट करने के लिए किया जाता है. कई बार एक ही राजनीतिक दल के लोग अलग-अलग नोटिस देते हैं और इसे सोशल मीडिया पर प्रकाशित करते हैं. इससे स्थगन प्रस्ताव का महत्व कम होगा. कोई भी चीज सदन में आए बिना बाहर नहीं जा सकती.
रेल दुर्घटना को लेकर एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल पटरियों पर माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं जो मेंटेनेंस न हो तो बढ़ते जाते हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है. दुनियाभर के देशों में एक निश्चित टाइम पीरियड में पटरियों को खाली रखा जाता है और इस दौरान मेंटेनेंस किया जाता है. हमने 2018 में एक कठोर फैसला लिया था कि हर सेक्शन में पटरियों को तीन घंटे के ब्लॉक में खाली रखा जाए जिससे इस दौरान उनका मेंटेनेंस किया जाए. आईआईटी बॉम्बे ने दिसंबर 2019 में टाइम टेबल तैयार कर ये ब्लॉक निकाला था. इसमें कई ट्रेनें रोकनी पड़ीं, स्टॉपेज कम करने पड़े, टाइम बदलना पड़ा. इस फैसले का कोविड से कोई लेना देना नहीं है. इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं.
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सवाल के जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा मेथड भी होता है जिसके जरिये लोग अपराध गतिविधियों को डार्क वेब पर ले जाते हैं. सबके कोऑर्डिनेशन से सुधार आया है. 2022 में 14 ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग साइट्स ब्लॉक की गई थीं, 2024 आते-आते ये संख्या 1000 के पार पहुंच गई है. अकेले 2024 में ही 1097 ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग साइट्स ब्लॉक की गई हैं. एक लीगल फ्रेमवर्क बनता जा रहा है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेग्युलेटिंग बॉडी के लिए नियम प्रकाशित कर दिए गए हैं. इसमें पांच पॉइंट का ध्यान रखा गया है. हम जो कुछ भी करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही कर सकते हैं. इस विषय में जो भी प्रयास केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य के साथ मिलकर ही कर सकती है. हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा.
एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान की सफलता के अनुभव का बाकी मिशन में उपयोग होगा. हम किसी भी देश से पीछे नहीं हैं. अगले ही साल गगनयान की तैयारी है. इसी साल वयो मित्र नाम से फाइनल ड्रेस रिहर्सल रखा गया है जिसमें एक रोबो होगी. इसके अगले ही साल चंद्रयान-4 की तैयारी है. हम अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसका नाम भारत होगा. उन्होंने ये भी कहा कि हम चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले पहले देश हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं. वह लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान मौजूद हैं. लोकसभा पहुंचने पर पीएम का ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने 'मोदी-मोदी' के नारों से स्वागत किया.
लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. सदन में सदस्य अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े सवाल कर रहे हैं. एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि संयोग की बात है कि आज के ही दिन भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स ने धरती पर वापसी हुई है. यह गर्व, गौरव और राहत का पल था. चंद्रयान चार को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि मूलतः ये सैंपल ले जाने के लिए है लेकिन यह सभी प्रक्रियाएं पूरी करेगा. सुनीता विलियम्स को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, यह भी होगा. हमारी भी योजना है कि अंतरिक्ष में एक हमारा स्टेशन भी हो जिसका नाम भारत हो और 2040 तक हमारी योजना चांद पर मानव भेजने की है.
संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है. 10 मार्च से शुरू हुए इस चरण के पहले हफ्ते में तीन दिन की कार्यवाही के बाद होली का अवकाश हो गया था. होली के अवकाश के बाद सोमवार, 17 मार्च से संसद की कार्यवाही फिर शुरू हुई थी. दूसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है. आज लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. वहीं, राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी रहेगी. राज्यसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देंगे.