17 दिन में 31 बिल पास कराएगी मोदी सरकार, संसद के मॉनसून सत्र में कौन-कौन से विधेयक होंगे पेश?

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. मॉनसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए 31 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इनमें दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक, जनविश्वास बिल, सिनेमेटोग्राफी बिल, डेटा प्रोटेक्शन जैसे बिल शामिल हैं. संसद का मॉनसून सत्र कल से ग्यारह अगस्त तक चलेगा.

20 अगस्त से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार हो सकता है. इस दौरान मणिपुर हिंसा, दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा हो सकती है. केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सरकार नियमों के तहत इन मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छुक है इसलिए इस बार 31 बिलों को सूचीबद्ध किया गया है. 

उन्होंने कहा कि सभी दल मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं और सरकार इसके लिए तैयार है. उन्होंने विपक्ष के एकजुटान पर तंज कसते हुए इसे नई बोतल में पुरानी शराब बताया. 
 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक

संसद के मॉनसून सत्र में जिन विधेयकों को पेश किया जाना है, उनमें एक अहम विधेयक दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक एक अहम बिल है, जिसमें दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल की शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन शामिल है.

प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल

मॉनसून सत्र में इस बिल को लाने का उद्देश्य मौजूदा विधेयक के साथ-साथ नए विधेयक को भी लागू करने का है. 

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल

इस विधेयक के तहत मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक एक्ट 1945 को निरस्त करने की मांग की जाएगी. 

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 

इस बिल के तहत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को कानूनी दायरे में लाने का उद्देश्य है. यह बिल भारतीय यूजर्स के निजी डेटा के गलत उपयोग को रोकने के लिए लाया जा रहा है. साथ ही इसमें मौजूदा और भविष्य की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं.

पोस्टल सर्विसेज बिल

इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के स्थान पर पोस्टल सर्विसेज बिल को लाने का उद्देश्य है. 

जन विश्वास बिल

इस बिल के तहत आसानी से कारोबर करने में सुधार के लिए विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की जाएगी.

ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल

ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को निरस्त करने के लिए पटल पर रखा जाएगा. 

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष बिल

ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास के इलाकों को चिह्नित कर वहां प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए.

डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल

इस बिल के तहत पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को विनियमित करना है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि संसद का यह सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त को खत्म होगा. क्या मोदी सरकार मणिपुर में हो रही भयावह त्रासदी पर चर्चा की मंजूरी देगी, जिससे वहां का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है. क्या पीएम मोदी इस पर चुप्पी तोड़ेंगे और कुछ करेंगे. इस मुद्दे पर सिर्फ डिबेट ही काफी नहीं है. जैसा कि मैने 12 जून को भी कहा था कि संसद पीएम के मणिपुर की बात का फोरम है.