संसद में आज वक्फ बिल आएंगे. संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश कर दिया है. कांग्रेस और सपा के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है. सपा सांसद मोहिबुल्ला ने कहा है कि ये हमारे धर्म में दखलअंदाजी है.
राज्यसभा की कार्यवाही जारी है. सदन में सदस्य विशेष उल्लेख के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं.
राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, और जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 को चर्चा और मतदान के बाद लोकसभा को वापस लौटा दिया है.
सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह होता नहीं है लेकिन चेयर की सहमति और वित्त मंत्री के वॉलंटियर से हम डेरेक ओ'ब्रायन से लेवी ऑफ जीएसटी इन पॉलिसीज पर बोलने के लिए कहा. डेरेक ने इसे लेकर सवाल उठाए और कहा कि हमने आपके जरिये दो-तीन बार मंत्री से यिल्ड करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. हमने प्रेशर नहीं डाला. हम चुपचाप बैठ गए. सभापति ने कहा कि ये अच्छी प्रैक्टिस है. डेरेक ने कहा कि वित्त मंत्री ने कोट किया- सम चीफ मिनिस्टर... मैं उस पर नहीं जाना चाहता. 45 करोड़ लोग 18 परसेंट जीएसटी हटाना चाहते हैं. हमें पता है कि ये संसद से नहीं हटाया जा सकता, जीएसटी काउंसिल ही इस पर फैसला लेगी. डेरे ने कहा कि दो तिहाई राज्यों में एनडीए की सरकार है. इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि एक तिहाई सेंटर और दो तिहाई राज्यों के सदस्य हैं. अब ये कह रहे हैं कि दो तिहाई राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं. डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने कहा कि जब कोई सदस्य बोलता है तो उसे यिल्ड करने के लिए कहा जाता है और मंत्री ऐसे ही बोलकर चले जाते हैं. पेट्रोलियम को लेकर मंत्री ने कहा कि राज्य सहमत होंगे तो हम तैयार हैं. यूनियन गवर्नमेंट का क्या काम है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों के इनपुट के बाद कैपिटल गेन टैक्स में एक बदलाव किया है. जमीन, बिल्डिंग या दोनों जो 23 जुलाई से पहले एक्वायर की गई है, उसके लिए हमने एक बदलाव किया है. टैक्सपेयर को ये विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो 12.5 परसेंट टैक्स का भुगतान करें या इंडेक्सेशन के साथ 20 परसेंट टैक्स, जो भी कम हो, उसका भुगतान करें.
लोकसभा की कार्यवाही भारतीय वायुयान विधेयक पास होने तक बढ़ा दी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि से लेकर शिक्षा तक, बजट में कटौती की बातें नकारते हुए आंकड़े बताए और कहा कि इसमें इजाफा किया गया है. उन्होंने पाकिस्तान और माले जैसे देशों का जिक्र कर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. वित्त मंत्री ने बचत में कमी को लेकर उठे सवालों पर कहा कि लोग अब बचत के पैसे डाक और बैंक में रखने की जगह कई बार स्मार्ट पोर्टफोलियो और जमीन में भी निवेश कर रहे हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा है. फाइनेंशियल सेविंग्स में अन्य पोर्टफोलियो भी देखिए.
राज्यसभा की कार्यवाही वित्त और विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर कार्यवाही पूरी होने तक के लिए बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन विधेयकों पर चर्चा का जवाब दे रही हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में वित्त, विनियोग और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रही हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड, लाल सागर जैसी वैश्विक चुनौतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा लेकिन भारत लगातार फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी बना हुआ है.
बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शादी का मौसम हो या कोई पर्व हो, तब देखेंगे कि किराया बढ़ गया है. ये कोई कारण क्यों नहीं बताता. टिकट का फेयर पांच मिनट के अंदर क्यों बढ़ गया, ये पूछने वाला कोई नहीं है. सामान दो-तीन किलो भी ज्यादा हो जाए तो मनमानी पैसा लेते हैं. 160 रुपये का समोसा है. खाना इतना महंगा है. जब कोई कैंसर, लिवर, हर्ट के मरीज हैं, गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए किराया क्या आप फिक्स कर देंगे. जल्दीबाजी में परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए कोई मानक होगा. प्लेन को बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन कोई बजट है ही नहीं. पूर्णिया में टर्मिनल बनाकर एयरपोर्ट चालू करा दीजिए. 10 साल से पटना एयरपोर्ट बन रहा है, कब तक पूरा होगा. गया इंटरनेशनल कहने के लिए है. पूर्णिया में एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर करें. जो प्लेन दिवालिया हो गया, क्या सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है.
राजीव प्रताप रुडी ने कहा कि 1927 में रॉयल क्लब ऑफ इंडिया एंड वर्मा की स्थापना के साथ भारत में विमान सेवाओं की औपचरिक शुरुआत हुई थी. 1910 में विमान सेवाओं के एक शौकीन ने एक लाख रुपये दिया था जो आज भी जमा है. जेआरडी टाटा को एयरो क्लब ने जेआरडी टाटा को मिला था जो फ्रेंच नागरिक थे. करनाल के निवासी भगत बिहारी पहले भारतीय नागरिक थे जिनको विमान उड़ाने का लाइसेंस 1929 में दिया गया था. भारत की पहली महिला यूके पारेख को 1930 में विमान उड़ान का लाइसेंस मिल गया था. ये मुंबई की निवासी थीं. रुडी ने ये भी कहा कि वायुयान केवल एक विमान का प्रतिनिधित्व करता है. इसका नाम भारतीय वायुयान की जगह भारतीय विमानन विधेयक होना चाहिए था.
टीएमसी सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने कहा कि इस बिल में एयरक्राफअट एक्ट 1934 से अलग कुछ भी नहीं है. इसमें केवल चीजों को एक जगह ला दिया गया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी इसमें नहीं है. एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है. सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया. जब सीआईएसएफ की जवान ने रुलिंग पार्टी की एमपी को मार दिया, तब आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा.
यूपी के घोसी से सपा के सांसद राजीव राय ने कहा कि एयर फेयर की बात जब आती है तो कहा जाता है कि ये सरकार के हाथ में नहीं है. जब ये सरकार के हाथ में ही नहीं है तो सर्वोच्च नेता ने क्यों कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे. सिक्योरिटी कैसे स्मूथ हो जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है. एयरपोर्ट बेचने के हम खिलाफ हैं. हमारे यहां जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी को बेचता है, उसे नालायक कहते हैं. डायनेमिक एयर फेयर की जो बात कही गई है, पांच बार चेक कर लीजिए, छठी बार देखेंगे कि सीटें उतनी ही हैं और किराया बढ़ गया. एयरपोर्ट की कैंटीन में आम आदमी पहुंच जाए तो वह कुछ खा भी नहीं सकता. हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बैठाने की बात करने वाली सरकार ने इकलौती सरकारी एयरलाइंस को भी बेच दिया. ये बेचने का काम बंद होना चाहिए.
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लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया. इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हो गई है. कांग्रेस सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश ने चर्चा की शुरुआत की. बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रुडी ने विमानन क्षेत्र में हुई प्रगति की चर्चा की और कहा कि देश में विमानन सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ है. 1911 में पहला विमान इलाहाबाद से नैनी तक गया जिसकी दूरी छह मील है. 1915 में कराची से मद्रास के बीच पहली उड़ान शुरू हुई थी.
किरेन रिजिजू ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए. इस पर स्पीकर ने कहा कि हां, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा. असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर डिवीजन की मांग की. स्पीकर ने कहा कि इस पर डिवीजन कैसे बनता है. ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीजन की मांग कर रहे हैं.
किरेन रिजिजू ने कहा कि मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पूरे देश में लागू हुआ जिसमें बलूचिश्तान और संथाल परगना भी शामिल हैं. ये एक्ट एप्लिकेबल नहीं है. इसलिए इसे रूल बुक में ही नहीं रहना चाहिए. अमित शाह ये 1955 के बिल और 2013 के संशोधन के बाद अस्तित्व में ही नहीं है. इसे हम कागज से निकाल रहे हैं. इसमें विपक्ष को आपत्ति नहीं होना चाहिए.
टीएमसी सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने रिपील बिल का विरोध किया. सरकार वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है. ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है. इस बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए. ये बहुत संवेदनशील बिल है. इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. पिछले बिल पर ओवैसी ने डिवीजन की मांग की है. डिवीजन होना चाहिए.
किरेन रिजिजू ने कहा कि हम भागने वाले नहीं हैं. उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस बिल को यहां से पास कर दीजिए. इसके बाद इसमें जो भी स्क्रूटनी करनी हो, हम तैयार हैं. ये बिल आप जेपीसी बनाकर उसे भेज दीजिए. हर दल के सदस्य उस कमेटी में हों, जो भी स्क्रूटनी करना चाहें, हम तैयार हैं. किरेन रिजिजू ने मुसलमान वक्फ रिपील बिल पेश किया.
किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म का होना चाहिए. हमने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड में एमपी को होना चाहिए. अब चुनकर किसी सदस्य को भेज दिया जो हिंदू है या बौद्ध है, तो क्या उसका धर्म परिवर्तन करा देना चाहिए. वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हो, उनको जानकार होना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले लोगों को वक्फ बोर्ड में लाना चाहिए. ये सब आपकी सिफारिशें हैं, लागू हम कर रहे हैं. बच्चों और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है. ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई महिला-बच्चा इंसाफ से वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमने इसके लिए प्रावधान किया है. वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, वह मुस्लिमों के कल्याण पर ही खर्च होगी. आप लोग तो कोई प्रावधान नहीं किया. किसी मंत्रालय को संभालने के लिए क्या उस धर्म या जाति का होना चाहिए क्या. वे बार-बार कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए. ये आपत्तिजनक बात है. खुद अल्पसंख्यक हूं लेकिन मुसलमान नहीं हूं. खुशी है कि मुसलमानों के कल्याण के लिए ये बिल रखने का मौका मिला है. कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जिसे सदियों तक याद रखा जाए. बिल में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, सबको और विस्तार से आपके सामने रखूंगा. ये मेरा आखिरी भाषण नहीं है. आप लोगों ने जितनी आपत्तियां कीं, उसका 50 परसेंट ही जवाब दिया है. अभी आधे का जवाब बाकी है.
किरेन रिजिजू ने कहा कि 2013 के संशोधन में खतरनाक प्रावधान था कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है. हम पुराने प्रावधान पर वापस जा रहे हैं कि जो मुसलमान है, वहीं कर सकता है. कलेक्टर पर इन्होंने बड़ी आपत्ति जताई. रेवेन्यू उसके पास ही रहता है. जितनी कमेटियां बनीं, आपके समय बनीं. आपके समय ही सच्चर कमेटी बनी जिसने कहा कि प्रॉब्लम रेवेन्यू कमिश्नर में है. इसीलिए हम कलेक्टर को ला रहे हैं.इस बिल में हम ट्रिब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं. पहले तीन मेंबर होते थे, अब हमने प्रावधान किया है कि एक न्यायिक और टेक्निकल मेंबर होगा. इस कानून को हमने उम्मीद नाम दिया है. रिजिजू ने उम्मीद का फुल फॉर्म भी बताया और कहा कि ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज ही होते है. ट्रिब्यूनल के पास 12 792 केस वक्फ बोर्ड में पेंडिंग हैं. न्याय मिलना चाहिए लेकिन समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है. अपील 90 दिन के भीतर और फैसला छह महीने के भीतर होना चाहिए. जो पेडिंग केस हैं, वह साफ हो जाएंगे. आज टेक्नोलॉजी का जमाना है. वक्फ बोर्ड में भी ये अनिवार्य हैं और इसके लिए हमने प्रावधान किया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और हर समय हमारा मंत्रालय इसे मॉनिटर करता रहेगा. सरकार का एक पोर्टल है, उसमें सारा अकाउंट का प्रावधान होगा. मुतल्लवी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. जो नया बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो गया है. बोहरा, आगाखानी को भी बोर्ड में स्थान देने का निर्णय लिया गया है. हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हर धर्म के लोग हैं. अभी दादा बोल रहे थे कि मेरे क्षेत्र में मुसलमान हैं क्या, मेरे क्षेत्र में बहुत मुसलमान हैं.
रिजिजू ने व्यक्तिगत केस बताए और कहा कि बोहरा समाज का एक केस है. मुंबई में एक ट्रस्ट है, उसे हाईकोर्ट ने सेटल कर दिया था. दाऊद इब्राहिम के आसपास ही रहते हैं. एशिया के लार्जेस्ट स्कीम को उसी जगह लॉन्च किया गया है. किसी आदमी ने उसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी और वक्फ बोर्ड ने उसे नोटिफाई कर दिया. जो आदमी न उस शहर में है, न उस राज्य में है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया. तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेंपल था. वहां गांव में जब आदमी 1.2 एकड़ प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसे बताया गया कि ये वक्फ की जमीन है. पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया. कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में 2012 में कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने 29 हजार एकड़ जमीन को कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया. इतनी मनमानी कर रहे थे. आंखों के सामने इतना बड़ा घपला हो रहा है. डॉक्टर बारिया बुशरा फातिमा का केस, लखनऊ का है. वो महिला बच्चे के साथ किस मुश्किल हालात में जी रही हैं. जो प्रॉपर्टी इनके पिताजी गुजर जाएंगे तो उनको और उनके बच्चे को नहीं मिलेगी. अखिलेश जी आप मुख्यमंत्री थे, किसी ने आपको नहीं बताया. धर्म की नजर से नहीं, इंसाफ के नजरिये से देखिए. इल्जाम लगाकर के भागने की कोशिश मत करो.
किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने 2014 के बाद हजारो-लाखों लोगों से कंसल्टेशन किया है. पिछले एक साल में ही ऑनलाइन कंप्लेन 194 और 93 कंप्लेन वक्फ से संबंधित हमारे ऑनलाइन पोर्टल में आया है. कल देर रात तक मेरे पास मुसलमानों का डेलिगेशन आते रहा, हमसे पहले भी कई लोग आते रहे हैं. ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं. एक कम्युनिटी अगर डॉमिनेशन करके छोटे-छोटे लोगों को कुचल देंगे तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं. ये चंद लोगों की आवाज यहां बुलंद कर रहे हैं. वक्फ बोर्ड का कई लोगों ने जिक्र किया है. यहां कई लोगों ने मुझसे आकर कहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टियां कब्जा कर ली गई हैं. लेकिन यहां सदन में पार्टी और वोट बैंक के प्रेशर में नहीं बोल रहे हैं. नाम लेकर इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करूंगा. हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है. मुझे इस मंत्रालय में लगभग दो महीने ही हुए हैं, लेकिन हमसे पहले जो मंत्री थे, सब लोगों ने बारीकी से समस्याओं की पहचान की और ब्रॉड कंसल्टेशन किया. 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रॉसेस शुरू हुआ है. ये मत सोचिए कि अचानक 2024 में बिल लेकर आए हैं. अहमदिया, बोहरा, आगाखानी, पसमंदा से लेकर राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ, सबसे बात किया है. पटना में, दिल्ली में, श्रीनगर में कंसल्टेशन कम बैठक हुआ. रिजिजू ने दिल्ली से लेकर पटना और मुंबई में कंसल्टेशन की डिटेल तारीख के साथ सदन में बताई और कहा कि जो हालिया कंसल्टेशन हुए हैं, इसमें आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई. 2023 में मुंबई में आम आदमी के साथ ही अधिकारियों की बैठक हुई और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसे लेकर सुझाव आए. लखनऊ में भी बहुत बड़े स्तर पर बात हुई, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर भी चर्चा हुई और रिकंमेडेशन आया कि वक्फ में सुधार की जरूरत है. दिल्ली में भी बैठक हुई, विज्ञान भवन में भी बैठक हुई. हर स्टेट में बैठक हुई. आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी, सब बैठक में शामिल थे और सभी ने ये चिंता व्यक्त की थी और उसी को लेकर ये लेखा-जोखा पेश कर रहा हूं. ये जो वक्फ बोर्ड को बचाने का इतना प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ पूरे मुसलमान समाज में आक्रोश है, आपको अंदाजा नहीं है.
रिजिजू ने कहा कि सच्चर कमेटी आपने ही बनाई थी यूपीए के समय में. इस कमेटी ने कहा था कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उनसे आमदनी जो बताई गई है, वह सही नहीं लगती. आज जो बिल पेश कर रहे हैं, वह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप ही है. उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बनी जेपीसी की सिफारिशें भी गिनाईं और कहा कि इनका ध्यान बस इसी में है कि किसे मुतल्लवी बनाना है, किसे हटाना है. वक्फ की संपत्तियों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है. वक्फ बोर्ड का कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए. जेपीसी के चेयरमैन आपके वरिष्ठ नेता थे. आप जो नहीं कर पाए, वह हम कर रहे हैं सदन में. ये राजनीतिक दबाव में विरोध कर रहे हैं, अंदर-अंदर समर्थन कर रहे हैं, मुझे मालूम है. राहुल गांधी जी सहमति देकर जा रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था. जितना कंसल्टेशन 10 साल में किया गया है, किसी सरकार में नहीं किया गया है. बिल की मंशा को संविधान का हवाला देकर जो मिसलीड करना चाहते हैं, कहना चाहता हूं कि कोई बोर्ड हो जो कुछ करता है तो उसे कोर्ट में रिव्यू करने का प्रावधान देते हैं तो ये गैर संवैधानिक कैसे हो गया. कितने साल तक वक्फ बोर्ड में बैठने वाले लोग तालमेल करके ट्रिब्यूनल में दे देते हैं. फैसले को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. ये तरीका चलना चाहिए. ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्रिब्यूनल के जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता. इन्होंने संविधान का बार-बार हवाला दिया. देश में कोई भी कानून सुपर लॉ नहीं हो सकता. इसमें प्रावधान देखिए, 1955 के वक्फ कानून में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानूनों पर ओवरराइटिंग इफेक्ट था. देश विभाजन के बाद जितने मुसलमान पाकिस्तान गए, जितने हिंदू आए, उनकी भी प्रॉपर्टी थी. पाकिस्तान में हिंदुओं की प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली लेकिन यहां से जो मुसलमान गए वो वक्फ को देकर गए. किसी ने दीद दिया है और उसका लाभ महिला और गरीब को नहीं मिलता है तो क्या सरकार को चुपचाप बैठना चाहिए. सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए जो कमी हो, उसे पूरा करना चाहिए. इसमें ऐसा प्रावधान था, लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा प्रावधान था जिसे हम हटा रहे हैं, कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि पांच सौ साल पहले हमारे पूर्वज यहां ये करते थे तो वह प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी. गलतियां होती हैं, कांग्रेस से भी हुई हैं जिसे हमलोग सुधार रहे हैं.
किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने जो तर्क दिए हैं इस बिल का विरोध करते हुए, वो स्टैंड नहीं करते. इस बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है. ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है. किसी का हक छीनने के लिए नहीं, जिनको दबाकर रखा गया उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि ये कॉन्क्रीट में है. भारत सरकार को बिल लाने का अधिकार है. ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आजादी के बाद तक, कई बार पेश किया गया. ये एक्ट सबसे पहले 1954 में लाया गया था जिसके बाद कई अमेंडमेंट हुए हैं. जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं, वह वक्फ एक्ट 1955 जिसको 2013 में अमेंडमेंट लाकर ऐसा प्रावधान डाला गया जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट हमें लेकर आना पड़ रहा है. 1955 के वक्फ अमेंडमेंट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसको लोगों ने अलग-अलग तरीके से देखा है. कई कमेटियां, कई लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है. ये पाया गया है कि 1955 का वक्फ अमेंडमेंट जिस परपज से लाया गया था, वह पूरे नहीं हो रहे थे. कई खामियां मिली हैं. ये अमेंडमेंट आप लोगों ने जो भी चाहा, वह नहीं कर पाए तो उसके लिए ही ये बिल लाया गया है. हम सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं. इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी. चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है. गरीबों को न्याय नहीं मिला. इतिहास में दर्ज होगा कि कौन-कौन विरोध में था. जो खामियां 2014 से आज तक 1955 के एक्ट के बारे में कांग्रेस के जमाने में भी कई कमेटियां कह चुकी हैं. 1976 में वक्फ इनक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा रिकंमेडेशन आया था कि उसको डिसीप्लीन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाने चाहिए, मतभेद सरल करने के लिए ट्राइबल गठन होना चाहिए. ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, पूरा प्रबंधन होना चाहिए. वक्फ अल औलाद में सुधार लाना चाहिए.
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने संसद में पेश वक्फ बिल का स्वागत करते हुए कहा कि नई चुनौतियों के साथ नए कानून की आवश्यकता होती है. जो लोग संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, उनपर लगाम लगेगी. विपक्षी पार्टियों का काम ही मुस्लिमों को भड़काने का रहा है. विपक्ष का काम है विरोध करना जो हर बात पर विरोध करते हैं. हम मोदी जी को इस बिल के लिए धन्यवाद देते हैं.
गौरव गोगोई ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये संवेनशील मसला है. इसे लेकर जो चिंता सदस्यों ने जताई है, उनकी चिंता का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. हर धर्म में दान का प्रावधान है.
श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग इस बिल का विरोध जाति, धर्म के नाम पर कर रहे हैं. इस बिल का मकसद ट्रांसपैरेंसी और अकाउंटिबिलिटी. इस बिल के नाम पर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं. आपको अलग कानून क्यों चाहिए. महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी, शिर्डी और अन्य मंदिरों पर कमेटी बैठाने का काम हुआ था. तब इनको सेक्यूलरिज्म याद नहीं आया.
मियां अल्ताफ अहमद ने हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है तो सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है. आप इस तरह का बिल लाकर देश की इमेज खराब कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के सांसद मिधुन रेड्डी ने बिल का विरोध किया और कहा कि हम ओवैसी की चिंताओं से सहमत हैं.
इमरान मसूद ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि संविधान की धज्जियां इस बिल में उड़ाने का काम किया जा रहा है. वक्फ बोर्ड ही सभी मस्जिदों के प्रबंधन का काम करता है. वक्फ बोर्ड के पास देश में आठ लाख एकड़ प्रॉपर्टी है. वक्फ की जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए आप कदम उठाते.
अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है. इतिहास के पन्नों को पलटे होते, एक जिलाधिकारी थे, उन्होंने क्या किया ये हम सब जानते हैं. बीजेपी हताश और निराश है. तुष्टिकरण के लिए, अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल ला रही है. अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं. लॉबी में सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं और हम इसका विरोध करेंगे. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव आप इस तरह की गोलमोल बातें सदन में नहीं कर सकते. आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बताया और कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.
असदुद्दीन ओवैसी ने नियम 72 (2) के तहत बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये संविधान की मूल भावना पर हमला है. आप हिंदू पूरी संपत्ति अपने बेटे-बेटी के नाम पर दे सकते हो लेकिन हम एक तिहाई ही दे सकते हैं. हिंदू संगठन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गैर धर्मों के सदस्य शामिल नहीं होते तो वक्फ में क्यों. ये बिल हिंदू-मुसलमान में भेदभाव करता है. वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है. ये सरकार दरगाह और अन्य संपत्तियां लेना चाहती है. सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और जकिया जफरी को मेंबर बनाएंगे. आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के.
केरल से मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार बहुत अन्याय कर रही है. आप इसके जरिये सिस्टम की हत्या कर रहे हैं. आप हिंदू-मुसलमान कर रहे हैं. हम देश को उस दिशा में नहीं जाने दे सकते. केरल से सीपीआईएम सांसद के राधाकृष्णन ने कहा कि ये बिल पेश करने से पहले सरकार ने किसी भी स्टेकहोल्डर, मुस्लिम या किसी संगठन से कोई चर्चा नहीं की. इसे वापस लिया जाना चाहिए. व्यापक चर्चा के लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए. आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने नियम 72 (2) के तहत इस बिल पर आपत्ति जताई और कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है.
सुप्रिया सुले ने वक्फ बिल पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की एक नई कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है. ये संसद से पहले मीडिया को बताते हैं. इस बिल की जानकारी हमें मीडिया से मिली. इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस बिल को सर्कुलेट किया गया है. इसे 6 तारीख को ही लोकसभा के पोर्टल पर सर्कुलेट कर दिया गया था. चेक कर लें. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर चर्चा हुई थी. सुप्रिया सुले ने बांग्लादेश के घटनाक्रम का भी जिक्र किया और इस बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए. उन्होंने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड में अभी ऐसा क्या हुआ कि ये बिल अभी ही लाने की जरूरत पड़ गई?
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन किया है. ललन सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है. ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात कहां से आ गई. कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए, पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी. ये उसका अधिकार है. पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए है. उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सिखों का कत्लेआम किसने किया था.
डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. किसी मंदिर की कमेटी में जब कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं है तो फिर वक्फ में क्यों. ये बिल विशेष तौर पर एक धार्मिक ग्रुप को टार्गेट करता है जो समानता के कानून का उल्लंघन करता है. ये बिल पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है. ये देश सेक्यूलर देश है जिसमें अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषा के लोग रहते हैं.
रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला ने चार धाम से लेकर तमाम हिंदू मंदिरों की कमेटियों का उदाहरण दिया और कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी लिखा गया है कि केवल सिख ही सदस्य होगा. फिर मुसलमानों के साथ ये अन्याय क्यों. हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खामियाजा हम सदियों तक भुगतते रहेंगे. सरकारी अमले को ये हक दिया जा रहा है, सर्वे कमीशन के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं. ये मेरे मजहब के मुताबिक कोई चीज है तो उसे आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा. ये हमारे मजहब में दखलअंदाजी है. ऐसा हुआ तो कोई भी अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा. कहीं ऐसा न हो कि जनता सड़कों पर आ जाए.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. यह बिल फंडामेंटल राइट्स पर हमला है. उन्होंने सवाल किया कि क्या अयोध्या के मंदिर में कोई नॉन हिंदू है, क्या किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा गया है. वेणुगोपाल ने कहा कि वक्फ भी एक धार्मिक संस्था है. ये समाज को बांटने की कोशिश है.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश ्कर दिया है. कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की है. विपक्ष की ओर से केसी वेणुगोपाल ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा है कि ये संविधान की ओर से दिए धर्म और फंडामेंटल राइट्स पर हमला है.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान किया.
वक्फ बिल पर चिराग पासवान की पार्टी का स्टैंड सामने आया है. चिराग की पार्टी ने कहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है लेकिन इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए.
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झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड में ओबीसी को 14 परसेंट आरक्षण मिल रहा है. पूरे देश में आरक्षण 27 फीसदी है. आज जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है, झारखंड में भी ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए.
लोकसभा मेें दोपहर एक बजे वक्फ बिल पेश होगा. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि रिजिजू जी वाला शून्यकाल के बाद एक बजे लेंगे. अभी शून्यकाल की डिमांड है.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदीजी अगर यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकते हैं तो आप विनेश फोगाट को भी न्याय दिलवाइए. हरियाणा के सीएम पैसे देने की बात कर रहे हैं, पूछना चाहता हूं कि आखिर कितने पैसे चाहिए सीएम को? संसद में कल खेल मंत्री पैसे गिना रहे थे. जनता आपको पैसे दे देगी. लेकिन विनेश को न्याय तो दिलवाइए.
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ बिल पर कहा कि लंबे समय से पेंडिंग समस्या का समाधान हो रहा है. वक्फ बोर्ड का जो लोग विरोध कर रहे हैं, यह उनकी आदत है. वे लोग बिना समझे समाजिक और समावेशी सुधार का विरोध कर रहे हैं.
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने वक्फ बिल पर कहा है कि बीजेपी ये झूठ बोल रही है कि विपक्ष से चर्चा की गई थी. यदि उन्होंने ऐसा किया है तो इसके मिनट्स रखने चाहिए. बीजेपी को बेरोजगारी पर फोकस करने की जरूरत है. उनकी प्राथमिकताएं गलत हैं. कांग्रेस इसके विरोध में है और इसे सलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए.
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जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय लोकतंत्र की परंपरा को कुठाराघात करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ये चुनौती मुझे नहीं, सभापति के पद को दी जा रही है. ये चुनौती इसलिए दी जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वह इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं. मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए, उतना नहीं मिला है. मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की है. सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका सम्मान करता हूं. अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं, आज जिस तरह का व्यवहार हुआ है. मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आपको सक्षम नहीं पा रहा हूं. मैं दुखी मन से. सभापति इसके बाद आसन से उठकर चले गए.
विनेश फोगाट के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मेडल विजेता वाली सुविधाएं देने का ऐलान किया है. विपक्ष इसे मॉनेटाइज, पॉलिटिसाइज कराने की कोशिश कर रहा है. ये बेटी का अपमान है. सरकार ने जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, उसे उठाया है. नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है. विनेश का सवाल, पक्ष-विपक्ष का नहीं देश का सवाल है. खेल को आगे बढ़ाने का सवाल है.
वक्फ बिल के विरोध में इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी ने भी नोटिस दिया है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 का उल्लंघन है.
विनेश फोगाट की अयोग्यता का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में हंंगामा किया. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कल ये मुद्दा उठाया था. इस पर सभापति ने कहा कि क्या आप इस पर चर्चा चाहते हैं. विपक्ष के नेता ने कहा कि सौ ग्राम वजन अधिक हो गया, इसके पीछे कौन है. चर्चा होनी चाहिए. सभापति ने कहा कि नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. इसके बाद डेरेक ओ'ब्रायन और अन्य सदस्य हंगामा करने लगे. भड़के सभापति ने डेरेक को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के बर्ताव की निंदा करता हूं. अगली बार ऐसा किया तो दरवाजा दिखा दूंगा. इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.
बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े सेक्यूलर नेता हैं. वे किसी के भी साथ रहे हों, एजेंडा नहीं चलने देते. वे बिहार को अपने हिसाब से चलाते हैं. बिहार में मोहब्बत रखनी है, ये नीतीश का एजेंडा है. इस पर आरजेडी सांसद ने कहा कि जेडीयू ने सही ही कहा है कि नीतीश अपने हिसाब से ही चलते हैं. पिछले कुछ साल में हमने देखा भी है कि कभी इधर रहते हैं और कभी उधर चले जाते हैं.
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कपिल सिब्बल को जन्मदिन की बधाई दी.
कांग्रेस नेता और शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वक्फ बिल पर सरकार को घेरते हुए पूछा है कि क्या बीजेपी ने इसे लेकर टीडीपी और जेडीयू से बात की है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सबसे बात करके ही कोई फैसला लिया जाए.
फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के प्रयास का अर्थ होगा कि सरकार का वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये वक्फ बिल नहीं, अडाणी बिल है. वक्फ की जमीन ये सरकार अडाणी को दे देगी. मोदी जी अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं. अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर आ रहे हैं.
अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि वक़्फ़ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है. रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है. वक्फ बोर्ड की जमीनें, डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं खुलकर लिख देती- भाजपाई-हित में जारी. इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी. बीजेपी रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है. उसे अपने नाम में 'जनता' की जगह 'जमीन' लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए- भारतीय जमीन पार्टी.
कांग्रेस सांसद मनिक्कम टैगोर ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से संसद चल रही थी और बजट समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी. सरकार की ये ध्यान भटकाने की कोशिश है. सरकार चाहती है कि बजट पर चर्चा ना हो. हम कहेंगे कि ये संशोधन स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाएं.
विपक्षी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, कई विपक्षी दल वक्फ बिल के विरोध में हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव वक्फ बिल के विरोध का पहले ही ऐलान कर चुके हैं. वहीं, कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने वक्फ बिल के विरोध में लोकसभा में नियम 72 के तहत नोटिस दिया है.
संसद में आज वक्फ बिल पेश किए जाने हैं. संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ (संशोधन) बिल 2024 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 लोकसभा में पेश करेंगे.