'कांग्रेस सांसद ने संसद में की थी मिर्च स्प्रे...', स्मोक अटैक पर बोले अनुराग ठाकुर

संसद में स्मोक अटैक के मामले में आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. विपक्ष जहां इसे मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष बीती घटनाओं की याद दिलाकर राजनीति न करने की बात कह रहा है. संसद की सुरक्षा में सेंध पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, ''सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कहना चाहिए था कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भूला नहीं है'' तेलंगाना विधेयक पेश होने पर कांग्रेस सांसद ने संसद में मिर्च स्प्रे के साथ क्या किया. कांग्रेस और विपक्ष राजनीति करने और संसद की कार्यवाही रोकने के बहाने ढूंढ रहे हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने पहले ही दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई"

वहीं, सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर हैंडल पर लिखा "10 जनवरी 1991 में बद्री प्रसाद और 11 जनवरी 1991 पुष्पेंद्र चौहान दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए थे और अध्यक्ष के आसान तक पहुंच गए थे. लोकसभा अध्यक्ष से कोई सवाल नहीं, कोई इस्तीफा नहीं और कहा कि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का ही अधिकार है. कांग्रेस देश को गुमराह करना चाहता है. याद्दाश्त पर जोर डालिए सभी बात पर राजनीति अच्छी नहीं होती."

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से 13 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर रविवार को अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा. उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि सदस्य लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाल रहे थे.बिरला को संबोधित पत्र में चौधरी ने लिखा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जिनके अधिकार और नियंत्रण में संसद भवन के परिसर की सुरक्षा है.

आपने 13 दिसंबर, 2023 को संसद भवन में हुई निर्लज्ज और एक तरह से विचित्र सुरक्षा उल्लंघन की घटना की गहराई से जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है.  उन्होंने स्पीकर से विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने का भी आग्रह किया क्योंकि वे केंद्र से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे.

उन्होंने आगे लिखा, 'चूंकि मामले की गंभीरता इस तथ्य में निहित है, जो हमारी अपनी सुरक्षा से संबंधित है, विपक्ष के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे सरकार से स्पष्टीकरण मांगें और उम्मीद करें कि तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाएं. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिन सदस्यों को "अनियमित आचरण" के कारण निलंबित कर दिया गया था, वे बहुत ही परेशान करने वाले मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाल रहे थे, मेरे लिए, उनकी चिंताओं और दृष्टिकोणों पर उन्हें सुनना उचित प्रतीत होता है. मेरा आग्रह है कि इस मामले को समग्र रूप से फिर से देखा जाए और निलंबन को रद्द करने और सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए.