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आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 नाबालिग दोषियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका!

याचिका में कहा गया है कि 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोरावस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद सभी 13 याचिकाकर्ताओं को अपराध किए जाने के समय किशोर घोषित किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 07 जून 2021,
  • अपडेटेड 3:11 PM IST
  • 13 अपराधी क्राइम के समय थे नाबालिग
  • जेल में खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है
  • रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन 13 दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई है, जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है. ये सभी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्हें खूंखार अपराधियों के साथ जेलों में रखा गया है.

वकील ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोरावस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद सभी 13 याचिकाकर्ताओं को अपराध किए जाने के समय किशोर घोषित किया गया था. यानी बोर्ड ने पाया था कि अपराध के समय इन सभी की आयु 18 वर्ष से कम थी.

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याचिका में कहा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड की ओर से फरवरी 2017 से इस साल मार्च के बीच याचिकाकर्ताओं को किशोर घोषित करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद इन सभी को रिहा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में मांग की गई है कि उन 13 दोषियों को तत्काल रिहा कर दिया जाए.

तिहाड़ जेल से छोड़े गए 4000 से अधिक कैदी

आपको बता दें कि सोमवार के दिन ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से करीब चार हजार कैदियों को अस्थायी तौर पर छोड़ दिया गया है. इतने सारे कैदियों के छोड़े जाने से दिल्ली में अपराध बढ़ने का भी डर सता रहा है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है ऊपर से इतने सारे कैदियों को एक साथ छोड़ा गया है. इस कारण दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम बढ़ सकता है. लेकिन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले से ही इसपर लगाम लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसे लेकर अधिकारियों ने मंथन भी किया है.

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