Advertisement

PFI का ट्विटर अकाउंट बैन, सरकार की शिकायत पर ट्विटर इंडिया का एक्शन     

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का ट्विटर अकाउंट बैन हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर 5 साल के बैन के बाद ये कार्रवाई हुई है. भारत सरकार की शिकायत के बाद ट्विटर इंडिया ने पीएफआई का अकाउंट बैन किया है. 

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:30 AM IST

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर 5 साल के बैन के बाद ये कार्रवाई हुई है. भारत सरकार की शिकायत के बाद ट्विटर इंडिया ने पीएफआई का अकाउंट बैन किया है. 

केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को 28 सितंबर को बैन कर दिया. PFI को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी. हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया. पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है. 

Advertisement

इन 8 संगठनों पर भी कार्रवाई

PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.  

छापेमारी में कई लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी  

केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्यों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है. बीते 22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी. पहले राउंड की छापेमारी में PFI से जुड़े 106 लोग गिरफ्तार हुए थे. दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए. जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले. इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी. जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का फैसला किया. 

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement