पश्चिम बंगाल: संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल, की गई ये मांगे

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है. इसमें पश्चिम बंगाल के बाहर जांच करने और ट्रायल करने की मांग की गई है. PIL में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत सीबीआई/ एसआईटी द्वारा मुफ्त और निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है. इसमें कहा गया है कि मणिपुर मामले के अनुरूप 3-न्यायाधीश समिति द्वारा जांच की जाए और पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले. इसके अलावा पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की चेयरपर्सन 19 फरवरी को संदेशखाली जाएंगी.

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क्या है मामला
बता दें कि संदेशखाली में बीते कुछ दिनों से तनाव का माहौल है. यहां महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और जब उनपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया था. उसके बाद ये मामला सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंजा, अब इसको लेकर बीजेपी-टीएमसी के बीच सियासी जंग जारी है. इसके अलावा राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपकर एक एसआईटी भी बना दी है.

इस मामले में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने प्रताड़ना पर गुरुवार को कहा कि संदेशखाली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बंकर हैं. वहां, पहले भी दंगे हो चुके हैं.

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उन्होंने कहा कि संदेशखाली में बाहर से आकर बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क पहनकर बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि वहां टारगेट एसके शाहजहां था. ED ने सबसे पहले उसे निशाने पर लिया. बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि संदेशखाली में बीजेपी बाहर से लोगों को ला रही है. इस मामले में हमने एक्शन लेते हुए एक कमेटी बनाई है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए DIG रैंक की महिला IPS अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बना दी है. टीम संदेशखाली का दौरा करेगी और उन महिलाओं से बात करेगी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया.