राजनाथ-अमित शाह NITI Aayog की मीटिंग में पहुंचे, ममता भी दिखीं, हेमंत सोरेन नहीं हुए शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न विकास मुद्दों और नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक चल रही है. नीति आयोग, पॉलिसी मेकिंग के लिए केंद्र सरकार का थिंक टैंक है. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (एलजी) और कई केंद्रीय मंत्री- जैसे गृह, वित्त, रक्षा और कृषि मंत्री इसके सदस्य हैं.

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई मुख्यमंत्री नीति आयोग भवन में मौजूद हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल नहीं हुए. पहले यह खबर आई थी कि हेमंत सोरेन मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया.

सूत्रों की मानें तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करते हुए पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया गया है.

इन राज्यों के CM बैठक में नहीं होंगे शामिल

साथ ही केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और उनकी प्र​गति के बारे में भी उन्हें बैठक के दौरान पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है. बता दें कि इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है. इस बीच, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और सभी तीन कांग्रेस मुख्यमंत्रियों- कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सहित कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों (सीएम) ने नीति आयोग की अहम बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है.

नीति आयोग की बैठक का मुख्य एजेंडा

नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी और सहयोग के जरिए गांवों और शहरों में रहने वाली जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलिवरी मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की जाएगी. नीति आयोग ने एक बयान में कहा, भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और देश 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा. नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर चर्चा होगी.