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'5 साल का रोडमैप और 100 दिन का एक्शन प्लान कैबिनेट सचिवालय को भेजें सभी मंत्री', पीएम मोदी का स्पष्ट निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को 100 दिन का एक्शन प्लान और अगले पांच साल का रोडमैप बनाकर कैबिनेट सचिवालय को भेजने के निर्देश दिए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक ली थी. (फाइल फोटो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक ली थी. (फाइल फोटो)
हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 23 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 9:56 AM IST

आम चुनाव करीब हैं. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामकाज को लेकर लगातार सक्रिय देखे जा रहे हैं. उन्होंने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया है और विकास को लेकर खाका खींचने के निर्देश दिए हैं. 

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से अगले 100 दिनों की कार्ययोजना (Action Plan) मांगी. साथ ही पीएम ने अगले 5 साल का रोडमैप भी अपने मंत्रियों से देने के लिए कहा है.

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बैठक में पीएम ने कहा कि कौन मंत्री रिपीट होगा या नहीं होगा, ये सोचे बिना अपने आईडिया, एक्शन प्लान और रोडमैप दें. 

'कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले'

बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में आठ फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है. इस तरह गन्ने की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है.

यह भी पढ़ें: किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी

'किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार'

कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से किसान कल्याण के लिए काम किया है. 2014 से पहले किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था. उस समय गन्ने की कीमत सही नहीं मिलती थी. दो-दो साल इंतजार करना पड़ता था. लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है. ठाकुर ने कहा कि 2019-20 में 75,854 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को मिला है. 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपये मिला है. 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. ये पैसे सीधे इनके खाते में भेजे गए. हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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