
देश में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. शनिवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने कोरोना की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में प्रधानमंत्री के पिछले निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई. शीर्ष अधिकारियों, एक्सपर्ट के साथ कोरोनावायरस की स्थिति और तैयारियां और प्रभावी मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के बारे में जानकारी ली. प्रधान सचिव डॉ. मिश्रा ने बताया कि 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने हाई लेवल समीक्षा बैठक में देश में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली थी. प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ बातचीत की गई.
बैठक में बताया गया कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्राजील समेत कुछ अन्य देशों में कोरोना केस मिल रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने अगले दिन (23 दिसंबर) को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की. लोगों में जागरूकता बढ़ाने, देशभर में टेस्टिंग बढ़ाने समेत मॉनिटरिंग को मजबूत करने और बूस्टर डोज लेने पर फोकस करने के लिए कहा गया है. 27 दिसंबर को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉक ड्रिल किया गया. ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, रसद और मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान दिया गया. इस मॉकड्रिल में सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया. 21097 फैसिलिटीज मॉक ड्रिल का हिस्सा रहीं, इनमें से 16,108 सरकारी सुविधाएं पाई गईं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुद तैयारियों का जायजा लिया.
6 देशों से आने वाले यात्रियों की निगेटिव RT-PCR जरूरी
इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रेंडम टेस्टिंग किया गया. 24 दिसंबर से 2% यात्रियों का रेंडम स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई. 1716 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जांच की गई है और कोरोना टेस्ट के लिए 5666 सैंपल लिए गए हैं. वहीं, विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 29 दिसंबर को गाइडलाइन में संशोधन किया गया है. अब 1 जनवरी 2023 से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट (यात्रा से शुरू होने से 72 घंटे पहले तक) रिपोर्ट देनी होगी. यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट सबमिट/अपलोड करने के साथ-साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने की अनुमति देने के प्रावधान के साथ एयर सुविधा पोर्टल को चालू किया गया है.
लोगों को किया जा रहा है जागरूक
24 दिसंबर 2022 को राज्यों के लिए COVID-19 पर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. राज्यों में COVID प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जागरूकता के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय न्यूज पेपर्स में एक विज्ञापन जारी किया गया है. शुरुआती तौर पर पहचान करने के लिए SARI, ILI और इसी तरह की बीमारियों के मामलों की निगरानी राज्यों में शुरू हो गई है. इसके लिए एक साप्ताहिक रिपोर्ट राज्यों द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जा रही है.