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देशभर से 200 किसान नेता 22 जुलाई को आएंगे दिल्ली, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात

नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे. इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी. उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है. इसमें एमएसपी कानून लाने के लिए देशभर से 200 किसान नेता शामिल होंगे.

राहुल गांधी 22 जुलाई को किसानों से मुलाकात करेंगे (फोटो- पीटीआई) राहुल गांधी 22 जुलाई को किसानों से मुलाकात करेंगे (फोटो- पीटीआई)
कमलजीत संधू
  • चंडीगढ़,
  • 14 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 11:18 PM IST

नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे. इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी. उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है. इसमें एमएसपी कानून लाने के लिए देशभर से 200 किसान नेता शामिल होंगे. किसान नेता ने कहा कि जो सरकार भ्रम फैला रही है कि अगर MSP कानून गारंटी बनता है, तो लाखों करोड़ खर्च होंगे. ऐसे में हम बताएंगे कि एक पैसा खर्च नहीं होगा. 

किसान नेता डल्लेवाल ने बताया कि राहुल गांधी दिल्ली में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे. मीटिंग में इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि एमएसपी कानून गारंटी पर पैसा खर्च नहीं होगा. साथ ही सरकार पर मानसून सत्र में एमएसपी कानून गारंटी की मांग मनवाने के लिए दवाब बनाने की बात भी होगी. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने पहले कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो किसानों की मांगें मान ली जाएगी, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन वह विपक्ष के रूप में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं.

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वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन की घोषणा की है. एसकेएम एमएसपी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतिहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर फिर से अपना आंदोलन शुरू करेगा.

एसकेएम ने कृषि के लिए अलग बजट, केंद्र सरकार में सहकारिता विभाग को समाप्त करने, कृषि इनपुट पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की है. इसके अलावा राज्य सरकारों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी अधिनियम में संशोधन की मांग की है. SKM ने केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 16, 17, 18 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और संसद सदस्यों को ज्ञापन और मांगों का चार्टर सौंपेगा.

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