
बंगाल में चुनाव की तैयारी और किसानों के आंदोलन के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अहमदाबाद में अहम समन्वय बैठक आज मंगलवार से शुरू हो रही है. बैठक में चुनाव और आंदोलन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं. माना जा रहा है कि लेबर कोर्ट की तर्ज पर किसानों के फसल से संबंधित विवादित मामलों के लिए किसान कोर्ट बनाए जाने की बात भी रखी जा सकती है.
सूत्रों के अनुसार, समन्वय बैठक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बंगाल और किसान आंदोलन को लेकर अपना फीडबैक देगी. मौजूदा राजनीतिक हालात और पिछले एक साल में संगठन के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों पर रिपोर्ट देगी.
बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर आरएसएस के सभी 36 अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे. संघ से जुड़े सभी अनुषांगिक संगठन भी अपना-अपना रिपोर्ट पेश करेंगे.
बैठक में भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन भी तीनों कृषि कानूनों पर अपनी राय और फीडबैक रखेगी. इन संगठनों का कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि एमएसपी के लिए अलग से कानून लाया जाए.
किसान की फसल को खरीदने के लिए सभी व्यापारियों को एक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा. जो भारत सरकार की देखरेख में चलेगी, जिससे कोई भी फर्जी कंपनी किसान की फसल को नहीं खरीद सके.
साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो भी कंपनियां किसान की फसल खरीदेंगी उनकी बैक गारंटी होनी चाहिए जिससे फसल को खरीदने के बाद तीन दिन में अगर उनका भुगतान नहीं होता है तो बैंक को भुगतान करना होगा. यही नहीं लेबर कोर्ट की तर्ज पर किसान के फसल से संबंधित विवादित मामलों के लिए किसान अदालत बनाए जाने की बात कही गई.
मंडी और बाहर के लिए एमएसपी एक ही होनी चाहिए ताकि कोई भी एमएसपी से नीचे के दाम पर मंडी और बाहर कोई भी कंपनी किसान की फसल को ना खरीद सके.
बैठक में भारतीय किसान संघ के मजदूर और किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग बनाए जाने की बात भी रख सकते हैं. भारतीय शिक्षण मंडल ने भी नई शिक्षा नीति पर चर्चा की और अपना फीड बैक दिया.
देखें: आजतक LIVE TV
माना जा रहा है कि बंगाल और किसान आंदोलन पर अलग से एक सेशन भी हो सकता है. पश्चिम बंगाल चुनाव की रणनीति को लेकर बड़ी चर्चा होगी. संघ मानता है कि ममता सरकार की वजह से बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रही है और राज्य में ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से भारतीय धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. संघ ममता को हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा करेगा. संघ के कैडर का इस्तेमाल पूरे बंगाल में कैसे करना है यह भी तय होगा.
समन्वय बैठक में बीजेपी संगठन में आरएसएस से और लोगों को भेजने पर भी चर्चा होगी. साथ ही आरएसएस को ऑनलाइन और वर्चुअली कैसे मजबूत करना है, इस पर भी चर्चा होने के आसार हैं.
सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. समन्वय बैठक में मोदी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकार और संगठन की रिपोर्ट पेश करेंगे.