'निचली अदालत में जमानत अर्जी डालते तो बेहतर होता...', SC की संजय सिंह को सलाह, ED से 11 दिसंबर तक मांगा जवाब

शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय निचली अदालत में ज़मानत का आवेदन देना बेहतर होता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस भेजकर 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है. 

दरअसल, संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली की शराब नीति घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये चंदा लेने का आरोप है. इसके बाद से यानी पिछले डेढ़ महीने से वे न्यायिक हिरासत में हैं. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा था, कानून सबके लिए सामान है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक ही क्यों न हो. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है. जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. इसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने संजय सिंह को नियमित जमानत याचिका दायर करने को कहा है. 

दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में पिछले दिनों ईडी ने संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की थी. इसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में जांच एजेंसियों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था. ईडी सूत्रों के मुताबिक, शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है.