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कुछ हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने और अनफिट वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया था. एक पखवाड़े से स्क्रैपिंग नीति का इंतजार किया जा रहा है. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नया ऐलान किया है. उनके मुताबिक, स्क्रैपिंग नीति अपनाने वाले लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी.
स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग के लिए निजी वाहनों की 20 साल और व्यावसायिक वाहनों की 15 साल की समय सीमा तय की गई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस नीति के चार प्रमुख घटक हैं, छूट के अलावा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क के प्रावधान हैं, उन्हें स्वचालित सुविधाओं में अनिवार्य फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा, इसके लिये देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर की आवश्यकता होगी और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्वचालित फिटनेस परीक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत किए जाएंगे, जबकि सरकार निजी भागीदारों और राज्य सरकारों को वाहनों को कबाड़ करने वाले संयंत्र लगाने में सहायता करेगी.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जो वाहन स्वचालित परीक्षण पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें चलाने पर दंड लगेगा. उन्होंने कहा कि यह नीति वाहन क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है. यह वाहन उद्योग को सबसे अधिक लाभकारी क्षेत्रों में से एक बना रही है, जिससे बहुत से रोजगार पैदा होंगे.
पिछले महीने ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने कहा था कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की संरचना और रूपरेखा तय करने का काम चल रहा है और ग्रीन टैक्स को पहले ही अधिसूचित किया गया है. हम मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की राज्य सरकारों को सलाह देना चाहते हैं.