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शशि थरूर होंगे विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष, दिग्विजय को मिली शिक्षा से जुड़ी समिति की कमान

संसद में विभागो से संबंधित कुल 24 स्थायी समितियां हैं. लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत आठ स्थायी समिति होती हैं. इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं. लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें संबंधित दलों की अनुशंसा पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है.

दिग्विजय सिंह, शशि थरूर दिग्विजय सिंह, शशि थरूर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 4:30 PM IST

कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शिक्षा विभाग से जुड़ी समिति का नेतृत्व संभालेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कृषि संबंधी स्थायी समिति और ओडिशा के कोरापुट से पार्टी सांसद सप्तगिरी उलका ग्रामीण विकास संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे.

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पार्टी ने समितियों के अध्यक्षों के नाम तय किए
नई लोकसभा के गठन के पश्चात सरकार के साथ लंबी मंत्रणा के बाद मुख्य विपक्षी दल को लोकसभा की विदेश, कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी तीन स्थायी समितियों की अध्यक्षता मिली है. कांग्रेस को राज्यसभा की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व भी मिला है. पार्टी ने अब इन समितियों के अध्यक्षों के नाम तय कर दिए हैं.

हालांकि, संसद की स्थायी समितियों की अध्यक्षता को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन इसके जल्द ही जारी होने की उम्मीद है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले से ही लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष हैं.

संसद में विभागो से संबंधित कुल 24 स्थायी समितियां हैं. लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत आठ स्थायी समिति होती हैं. इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं. लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें संबंधित दलों की अनुशंसा पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है. इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है.

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बीते नौ सितंबर को कहा था कि स्थायी समितियों के गठन में कोई देरी नहीं हुई है और परंपरा के अनुसार, सितंबर महीने के अंत तक उनका गठन किया जाएगा.

कांग्रेस ने सरकार के साथ बातचीत के लिए पार्टी के लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई, मुख्य सचेतक के. सुरेश (लोकसभा) और जयराम रमेश (राज्यसभा) को भेजा था, जिनका प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और एल. मुरुगन ने किया.

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