साउथ गोवा की कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस पर जारी किया ये सर्कुलर, प्रशासन ने लिया एक्शन और फिर...

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण गोवा जिले की कलेक्टर ज्योति कुमारी का सजा के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया है. दरअसल कलेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए 1,000 रुपये का योगदान करने के लिए कहा था. ज्योति की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अश्विन चंद्रू को दक्षिण गोवा का कलेक्टर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि कलेक्टर ज्योति कुमारी के तबादले का आदेश अवर सचिव (कार्मिक) ईशांत सावंत ने जारी किया है. उन्होंने बताया कि कुमारी को एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा (ईएसजी) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कुमारी ने एक सर्कुलर जारी कर गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 1,000 रुपये का योगदान देने के लिए कहा था, और 25 जनवरी को राज्य के राजस्व मंत्री बाबुश मोनसेराटे द्वारा इस मामले में एक विवाद शुरू होने के बाद जांच शुरू की गई थी. हालांकि दक्षिण गोवा कलेक्ट्रेट ने दावा किया था कि एकत्रित धन वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को दान किया जाना था.

गौरतलब है कि पहले भी नौकरशाहों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं. इसी माह राजस्थान की एक महिला कमिश्नर ने IAS पवन अरोड़ा पर सेक्स रैकेट चलाने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है. महिला अफसर ने कहा है कि गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल पवन अरोड़ा का बचाव कर रहे हैं. इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. इस मामले की जांच के लिए अध्यक्ष के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम राजस्थान जाएगी दरअसल, राष्ट्रीय महिला आयोग को कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें राजस्थान की एक महिला कमिश्नर ने आईएएस अधिकारी पवन अरोड़ा पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया था. महिला अफसर ने यह भी दावा किया है कि गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल पवन अरोड़ा का बचाव कर रहे हैं. महिला अफसर ने कहा है कि पवन अरोड़ा उन्हें परेशान कर रहे हैं.

महिला अफसर ने कहा है कि पवन अरोड़ा उन्हें परेशान कर रहे हैं. इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम मामले की जांच के लिए राजस्थान का दौरा करेगी. आयोग ने इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए पुलिस महानिदेशक को भी लिखा है. आयोग ने मांग की है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए. आयोग ने कहा कि इसके साथ ही इस मामले में की गई विस्तृत कार्रवाई से आयोग को चार दिनों के भीतर अवगत कराया जाना चाहिए.