NEET पेपर लीक, नेमप्लेट विवाद, बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस... बजट से पहले सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर हुआ मंथन

संसद सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और वाईएसआरसीपी ने क्रमश: बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की. 

जयराम रमेश ने रविवार को कहा, 'संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में, जेडीयू और वाईएसआरसीपी ने क्रमशः बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, लेकिन अजीब बात है कि टीडीपी इस मामले पर चुप रही.' सोशल मीडिया पर जयराम रमेश की पोस्ट तब आई जब बैठक चल ही रही थी.

BJD ने याद दिलाया घोषणापत्र का वादा

जयराम रमेश ने एक पोस्ट में बताया, 'सर्वदलीय बैठक में बीजेडी नेता ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को याद दिलाया कि ओडिशा में 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया गया था.'

सपा ने उठाया कांवड़ यात्रा का मुद्दा

तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हुई. वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल नहीं हुए. सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी ने मीटिंग में कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसे लेकर लिया गया नेमप्लेट का फैसला 'पूरी तरह गलत है'.

बैठक में विपक्ष ने मणिपुर, नीट पेपर लीक विवाद, बिहार कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा जैसे मुद्दे उठाए. एनसीपी ने कांवड़ यात्रा से जुड़े आदेश को वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने डिप्टी स्पीकर पद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह पद खाली नहीं रहना चाहिए. जेडीयू के अलावा एलजेपी और आरजेडी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है.

उचित जगह पर उठाएं मुद्दे

सूत्रों के अनुसार वाईएसआरसीपी के सदस्यों ने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चिंता जताई. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वाईएसआरसीपी के सदस्यों को इस मुद्दे को उचित स्थान पर उठाना चाहिए. उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें इसके लिए समय दिया जाएगा.