सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया अल्टीमेटम, 1 हफ्ते में आरआरटीएस का बकाया चुकाएं

प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया कि वो एक हफ्ते में आरआरटीएस का 415 करोड़ रुपए बकाया चुकाए वरना दिल्ली सरकार का 550 करोड़ रुपए का विज्ञापन बजट अटैच कर देंगे. प्रदूषण मुद्दे पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निशाने पर लेते हुए कहा कि 28 नवंबर तक ये रकम चुकानी होगी. आरआरटीएस के जरिए भी जस्टिस कौल ने दिल्ली सरकार को याद दिलाया कि आपको इस परियोजना में 415 करोड़ रुपए बकाया चुकाना है. आप इसे जल्दी चुकाइए. 

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का विज्ञापन पर तीन सालों का बजट 1100 करोड़ रुपए है और इस साल का बजट 550 करोड़. लेकिन सरकार इस जनहित परियोजना के बकाया 415 करोड़ रुपए नहीं दे रही है. इस परियोजना में संबंधित राज्य सरकारों को भी इसमें अपनी हिस्सेदारी चुकानी है.

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि एक हफ्ते में 415 करोड़ रुपए ट्रांसफर करें. कोर्ट ने विज्ञापन बजट से ये बकाया चुकाने को कहा है. वरना विज्ञापन बजट को अटैच करने को चेतावनी दी है.

दिल्ली - मेरठ और पानीपत कॉरिडोर के तहत बन रही आरआरटीएस परियोजना में दिल्ली सरकार द्वारा अपने हिस्से का धन मुहैया ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को कहा कि अगर आप अपने हिस्से का पैसा मुहैया नहीं कराते हैं तो हमें आपके विज्ञापन बजट पर रोक लगानी होगी. साथ ही उस बजट को जब्त करना होगा. हमारे आदेश को ध्यान में रखें. एक हफ्ते में बकाया चुकाएं. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को करेगा.