सुप्रीम कोर्ट के बाद अब धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं हाई कोर्ट्स के खाली पद, 68 जजों के नामों की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अब हाई कोर्ट्स में जजों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है. शुक्रवार को हुई कोलेजियम की बैठक में 12 हाई कोर्ट्स के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए उनके नाम की रिकॉर्ड सिफारिश की है. नियुक्त के लिए की गई सिफारिशों में सीनियर एडवोकेट और निचली अदालत से प्रोन्नत होकर आए न्यायिक अधिकारियों की मिली जुली संख्या है. 

हाई कोर्ट में जजों और चीफ जस्टिस की नियुक्ति और तबादलों के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई में तीन वरिष्ठतम जजों का कोलेजियम होता है. कोलेजियम ने इलाहाबाद, राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. 

सुप्रीम कोर्ट की विज्ञप्ति के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16, राजस्थान और कलकत्ता हाई कोर्ट में छह-छह, झारखंड, गोहाटी, हाईकोर्ट में पांच, केरल, पंजाब और हरियाणा और मद्रास हाईकोर्ट में चार चार, छत्तीसगढ़,कर्नाटक और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के लिए दो दो जजों को नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है. जबकि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट को जज बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने की है.

किस हाई कोर्ट में कितने जजों की सिफारिश?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 वकील और दो न्यायिक अधिकारी, कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए दस नामों में  6 वकील और चार न्यायिक अधिकारी,  राजस्थान हाईकोर्ट के लिए सात नामों में  से चार वकील और तीन न्यायिक अधिकारी, झारखंड हाईकोर्ट में पांचों न्यायिक अधिकारी, केरल हाईकोर्ट के लिए आठ नामों में चार वकील और चार ही न्यायिक अधिकारी, मद्रास हाईकोर्ट में चारों ही वकील, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के लिए चार नामों में से दो वकील और दो न्यायिक अधिकारी, कर्नाटक हाईकोर्ट में दो वकील, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक वकील, छत्तीस गढ़ हाईकोर्ट के लिए दो नामों में एक वकील और एक न्यायिक अधिकारी को जज बनाए जाने की सिफारिश सरकार को भेजी गई है. 

12 हाई कोर्ट्स के लिए 68 खाली पदों पर नियुक्ति की सिफारिश 

गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए पांच नामों में से तीन वकील और दो न्यायिक अधिकारी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चार वकीलों को जज बनाए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेज दी गई है. कुल 12 हाईकोर्ट के लिए रिकॉर्ड 68 खाली पदों पर नियुक्तियां की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की है. इनमें 44 सीनियर एडवोकेट और 24 न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं. 

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