'सभी जिलों में समिति बनाने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा?', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत अजय नारायणराव गजबहार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है. इस याचिका पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'क्या आपको लगता है कि अगर देश भर के सभी जिलों में समितियां होंगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा?' 

जब पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, तो याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली और इस मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया. आपको बता दें कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह हो चली है. हवा की गुणवत्ता का स्तर लगातार गिरने से एक्यूआई अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP-IV की सिफारिशें लागू

प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप-4 की सिफारिशों के तहत 13 से 20 नवंबर तक के लिए ऑड-ईवन स्कीम लागू कर दिया. इसके तहत दिल्ली में एक दिन ऑड और दूसरे दिन ईवन नंबर वाली गाड़ियों को चलने की अनुमति होगी. इसके अलावा दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा.

दिल्ली में डीजल वाहनों, ट्रकों पर रोक, फिजिकल क्लासेज बंद

दिल्ली में 6, 7, 8, 9, और 11वीं कक्षा के फिजिकल क्लासेज 10 नवंबर तक बंद रहेंगे. GRAP-IV के तहत, अन्य राज्यों से केवल CNG, इलेक्ट्रिक और BS VI वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. सीएक्यूएम (CAQM) के नवीनतम आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले सभी मध्यम और भारी माल वाहनों को भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है. आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध है.