'श्रीलंका से कराएं मछुआरों और उनकी नौकाओं की रिहाई...', तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा पकड़े गए तमिलनाडु के मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राजनयिक प्रयास करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि 88 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और 12 नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने जब्त कर लिया है. उन्होंने पत्र में लिखा कि यह मुद्दा इन मछुआरों की आजीविका के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है.

कोविड 19 महामारी से प्रभावित वर्षों को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. तमिल मछुआरे जिस पारंपरिक मछली पकड़ने के पानी पर पीढ़ियों से भरोसा करते आए हैं, वह तेजी से प्रतिबंधित होता जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, जिससे इन समुदायों की आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ रहा है. इससे उस क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को भी खतरा है जो मछली पकड़ने के उद्योग के जरिए ही फलता-फूलता है. 2023 के दौरान, श्रीलंकाई नौसेना ने 243 मछुआरों को गिरफ्तार किया और 37 नावें जब्त कीं. हालाँकि, पिछले 28 दिनों में ही छह घटनाओं में 88 मछुआरों और 12 नावों को पकड़ा गया.

इसके अलावा, मैं आपका ध्यान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा समुद्र में तमिल मछुआरों पर हमलों और उनकी नौकाओं और उपकरणों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान की बढ़ती घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. इस तरह के कृत्य न केवल मछुआरों के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि उनके सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को भी बढ़ाते हैं. मैंने आपको पहले 2018 में श्रीलंका सरकार द्वारा मत्स्य पालन अधिनियम में किए गए संशोधन के संबंध में संबोधित किया था, जो श्रीलंकाई सरकार को विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों का राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम बनाता है. श्रीलंका की इस कार्रवाई के कारण, हमारे मछुआरों की जब्त की गई मछली पकड़ने वाली नावें जो अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें बचाकर तमिलनाडु वापस नहीं लाया जा सकता है.

तमिलनाडु सीएम ने पत्र में लिखा कि, 'मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि श्रीलंका के 77 मछुआरों और उनकी 151 नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं. इसके अलावा, मैं आपसे 3.01.2024 को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कैद किए गए मछुआरों (जो गुजरात में पंजीकृत नावों पर सवार थे) और 5.12.2023 को कुवैत तटीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए चार मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू करने का भी अनुरोध करता हूं.