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'वन नेशन वन इलेक्शन' की टेस्टिंग! हरियाणा समेत इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं विधानसभा चुनाव

सरकार और निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा सहित कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इसी साल पूरा होना है. ऐसे में बीजेपी या इसकी अगुआई वाले एनडीए गठबंधन शासित राज्यों में कुछ महीने पहले ही चुनाव कराए जा सकते हैं. यह चुनाव साल 2029 में एक राष्ट्र-एक चुनाव की रणीनीति का लिटमेस टेस्ट है. 

बीजेपी या इसकी अगुआई वाले एनडीए गठबंधन शासित राज्यों में कुछ महीने पहले ही कराए जा सकते हैं चुनाव. बीजेपी या इसकी अगुआई वाले एनडीए गठबंधन शासित राज्यों में कुछ महीने पहले ही कराए जा सकते हैं चुनाव.
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 12 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST

इस बार का चुनाव दशकों बाद अनोखा हो सकता है. यह इस मायने में कि लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम आठ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं. हरियाणा में हर पल बदलता घटनाक्रम अगले छह महीने के लिए काम चलाऊ सरकार बनाए जाने का संकेत दे रहा है. 

सरकार और निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा सहित कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इसी साल पूरा होना है. ऐसे में बीजेपी या इसकी अगुआई वाले एनडीए गठबंधन शासित राज्यों में कुछ महीने पहले ही चुनाव कराए जा सकते हैं. 

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बताते चलें कि पिछले कुछ लोकसभा चुनावों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधान सभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होते रहे हैं. आजतक ने पहले भी ये आसार जताए थे कि इस बार इनके चारों के अलावा कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- संविधान में जुड़ेगा नया पार्ट, 2029 से एक साथ सारे चुनाव... अगले हफ्ते One Nation-One Election पर आ सकती है लॉ कमीशन की रिपोर्ट

2029 में एक साथ हो सकते हैं लोकसभा-विधानसभा चुनाव 

लिहाजा, इस बार परिदृश्य कुछ अलग है. एक राष्ट्र एक चुनाव नीति की बुनियाद का पत्थर रखा जा सकता है. इसकी पटकथा कई स्तर पर, कई चरणों में लिखी जा रही हैं. माना जा रहा है कि सरकार 2029 में लोकसभा से साथ ही विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवा सकती है.

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उसी रोशनी में ये मान्यता मजबूत होती है कि इन चार से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही बार में हो जाएं. निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, फिलहाल नवगठित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी इसी साल सितंबर से पहले होने हैं. 

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने हैं चुनाव 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और आयोग को इसकी डेडलाइन यानी समय सीमा 31 सितंबर दे रखी है. लद्दाख विहीन नवगठित जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाल ही में संपन्न हुई परिसीमन प्रक्रिया के बाद 114 सदस्यीय विधान सभा की 90 सीटों पर विधान सभा चुनाव होने हैं. बाकी 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर में हैं, जो भारत के उस अभिन्न हिस्से के भारत में वापस आने की प्रतीक्षा में खाली हैं.

जम्मू कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में सितंबर अक्टूबर में और झारखंड में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं. मुमकिन है कि इन राज्यों में से कुछ में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं. अगले साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में फरवरी में और बिहार में अक्टूबर मध्य से नवंबर मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं.

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