मणिपुर हिंसा की जांच के लिए कमेटी गठित, गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से की भावुक अपील

मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया है. आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे. जबकि रिटायर्ड IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड IPS ऑफिसर आलोक प्रभाकर इस समिति के सदस्य होंगे.

मणिपुर हिंसा के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी. साथ ही कोई भी शख्स पर्याप्त सबूत के आधार पर अपनी शिकायत इस आयोग में दर्ज करा सकता है.आयोग इन बिंदुओं पर अपनी जांच करेगा कि किन परिस्थितियों में मणिपुर में हिंसा भड़की थी और कैसे स्थिति बद से बदतर होती चली गई?  आयोग इस बात की भी जांच करेगा हिंसा के वक्त जो सरकारी कर्मचारी या जिम्मेदार लोग थे उस वक्त क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई या फिर उनकी भूमिका उस वक्त कैसी थी. इस आयोग का हेड क्वार्टर इंफाल में होगा. वहीं, गृहमंत्री अमित शाह से अपील की है कि इंफाल-दीमापुर NH-2 हाईवे पर लगे अवरोधों को हटा लें.

कमेटी इन प्वाइंट्स पर करेगी जांच

A- मणिपुर में विभिन्न समुदायों के सदस्यों को टारगेट कर हिंसा क्यों की गई 

B- घटनाओं की क्रोनोलॉजी और ऐसी हिंसा से संबंधित सभी फैक्ट

C- क्या किसी भी जिम्मेदार की ओर से इस संबंध में कोई चूक या कर्तव्य की अवहेलना हुई है

D- हिंसा को रोकने और उनसे निपटने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता

E- ऐसे सभी मामलों पर विचार किया जाएगा जो जांच के दौरान प्रासंगिक पाए जा सकते हैं.

कमेटी में कौन शामिल है?

1. गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय लांबा (अध्यक्षता) 

2. रिटायर्ड IAS हिमांशु शेखर दास (मेंबर)  

3. रिटायर्ड IPS आलोक प्रभाकर (मेंबर)

कमेटी की जांच में ये पहलू भी होंगे शामिल

क) ऐसी शिकायतें या आरोप जो आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या संघ द्वारा हलफनामों के साथ किए जा सकते हैं, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है.

ख) अनुच्छेद 2(i) (ए) से (ई) से संबंधित ऐसे मामले जो मणिपुर सरकार द्वारा उसके संज्ञान में लाए जा सकते हैं.

अमित शाह ने की ये भावुक अपील

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि इंफाल-दीमापुर NH-2 हाईवे पर लगे अवरोधों को हटा लें, ताकि खाना, दवाइयां, पेट्रोल/डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच सकें. उन्होंने कहा कि मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि नागरिक समाज संगठन आम सहमति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं. हम सब मिलकर ही इस खूबसूरत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं.

गृहमंत्री की अपील पर आई COTU की प्रतिक्रिया

इम्फाल-दीमापुर को जोड़ने वाले NH2 पर नाकाबंदी हटाने की गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर जनजातीय एकता समिति/COTU की प्रतिक्रिया आ गई है. इसमें कहा गया है कि 5 जून से 7 दिनों के लिए नाकाबंदी स्थगित रहेगी. अगर इस दौरान कोई हमला होता है तो वे इस मामले पर फिर से विचार करेंगे. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रकों की आवाजाही रहेगी.