बंगाल के हावड़ा में आज शोभायात्रा निकालेगी TMC, विहिप को कोर्ट से परमिशन के बाद किया ऐलान

तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पार्टी की ओर से रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली जाएगी. आज निकाली जाने वाली शोभायात्रा का नेतृत्व हावड़ा से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार सांसद प्रसून बनर्जी, जादवपुर से उम्मीदवार सायोनी घोष और मंत्री अरूप रॉय और मनोज तिवारी करेंगे.

ये ऐलान कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा विश्व हिंदू परिषद को हावड़ा में रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति देने के एक दिन बाद किया गया है. हालांकि कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम बिना किसी टकराव के होना चाहिए. साथ ही वीएचपी पर कुछ शर्तें भी लगाईं.

रामनवमी से पहले बंगाल में त्योहार के जश्न को लेकर राजनीति छिड़ गई है. एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने बंगाल में रामनवमी समारोह को रोकने की पूरी कोशिश की. दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में अधिकारियों के तबादलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कोई दंगा हुआ तो पार्टी जिम्मेदार होगी.

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा विश्व हिंदू परिषद को हावड़ा शहर में राम नवमी पर जुलूस आयोजित करने की अनुमति मिल गई है. हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साल के जुलूस के दौरान हुए दंगों के बाद एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किया था. जिसे आयोजकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

वहीं, बालुरघाट में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह पहली राम नवमी है, जब राम लला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे. उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी समारोह को रोकने की पूरी कोशिश की और कई साजिशें रचीं, लेकिन सत्य की ही जीत होती है. इसलिए अदालत ने अनुमति दे दी है और रामनवमी जुलूस पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाला जाएगा. 

उधर, ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के डीआइजी को बदल दिया गया. अगर अब वहां दंगे होते हैं तो चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों को भाजपा के आग्रह पर हटाया गया है. ममता ने कहा कि हम जानते हैं कि दंगों को कौन संभाल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग चुनिंदा अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है. ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं, ताकि बीजेपी को मौका मिले. अगर एक भी दंगा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी. क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था फिलहाल चुनाव आयोग देख रहा है.