संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज आठवां दिन है. मॉनसून सत्र के आठवें दिन आज लोकसभा में रेल और शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है. वहीं, राज्यसभा में आज आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदीजी खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वे राज्यों की तकलीफ जानते हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों को हर पैसा समय पर दिया जा रहा है. 1996 से जो 82 हजार करोड़ रुपये पेंडिंग थे, वह भी हमने 2022 में दिया.
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री गुमराह कर रहे हैं. डीजीपी अपॉइंटमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य की ओर से की जाएगी. राज्य तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का पैनल यूपीएससी को भेजेगा और यूपीएससी इस पर फैसला लेगा. यह पुलिस रिफॉर्म को लेकर केस था. इस पर रणदीप सुरजेवाला ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों में क्यों फॉलो नहीं कर रही. इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये पूरी तरह से इरेलिवेंट हैं. दिग्विजय सिंह ने इस पर कहा कि जब पी चिदंबरम सदन में रहेंगे, तब उनको मौका देंगे अपनी बात रखने का. इस पर सभापति ने कहा कि आपके सुझाव से हम सहमत हैं. वीसी की नियुक्ति पर आती हूं. कोर्ट ने रेग्युलेशन 2018 के तहत वीसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत होगी. अगर राज्य और केंद्र के रूल को लेकर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र का विधान लागू होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री ने पांच सवाल किए, उनका उत्तर देना चाहती हूं. उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है. ये 2005 से चला आ रहा है. एजुकेशन लोन की बात हुई. हमने देश में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन का ऐलान किया है. अग्निवीर के सुधारात्मक उपाय है. ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे पास फ्रंटलाइन पर फिट सैनिक रहें. इससे भारतीय सैनिकों की एवरेज आयु कम होगी. 2014 में भारतीय सेना के पास बुलेटप्रूफ जैकेट तक नहीं था. आज हम अपने ही देश में बुलेटप्रूफ जैकेट का उत्पादन कर रहे हैं. इसी सदन में रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसा नहीं है. अग्निवीर सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने की योजना है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले इनका बयान आया था. नीट एग्जाम को लागू किया गया था 2010 में. तब डीएमके के नेता मंत्री थे. 2012 में नीट अंडरग्रेजुएट इंट्रोड्यूस किया और 2013 में पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ. सबकुछ यूपीए के समय में हुआ. नीट के लिए गजट को जब सुप्रीमकोर्ट में चैलेंज किया गया, तब यूपीए ने इसे डिफेंड किया था. उन्होंने तत्कालीन एएसजी के बयान को भी कोट किया और कहा कि तमिलनाडु के कुछ सेंटर्स के छात्र नीट पास करते थे और 2022-2023 में इनका पास परसेंटेज भी अधिक रहा था. अब देश के बाकी जगह से छात्र भी नीट क्वालिफाई कर रहे हैं. इसलिए ही विरोध हो रहा है. उन्होंने कई छात्रों के नाम भी गिनाए.
वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि टैक्स रेवेन्यू में प्रभावशाली इजाफा देखा गया है. उन्होंने कहा कि मीटर लगाए जाने से बिजली के मामले में बिलिंग और कलेक्शन में सुधार हुआ है. इसकी वजह से नॉन टैक्स रेवेन्यू भी 2022-23 के 5148 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 6500 करोड़ रुपये पहुंच गया है. यह एक बड़ा कदम है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्टिकल 35 A और 370 संविधान का हिस्सा नहीं थे. इसे बस संविधान के साथ जोड़ा गया था यह कहते हुए कि, "ये भी संविधान का हिस्सा है." इसे जोड़ने के लिए कभी वैध तरीके से संशोधन नहीं लाया गया. आज जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि क्या ये धोखा नहीं था.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, दो पर कस्टम ड्यूटी हटाई है. हम ई-वेहिकल पॉलिसी लेकर आए हैं जिससे भारत ई-वेहिकल मैन्यूफैक्चरिंग का हब बने. उन्होंने स्टार्टअप्स से जुड़े आंकड़े बताए और कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है. कैपिटल एक्सेपेंडिचर के लिए पिछले साल के मुकाबले अधिक आवंटित किया गया है. वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार के समय के आंकड़े भी गिनाए.
भारत, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर संदेह का वातावरण बनाया जा रहा है. ये स्वस्थ परंपरा नहीं है. हम शुरुआत से ही एक देश, एक निशान, एक विधान कहते आए हैं. कांग्रेस पार्टी अलगाववादियों के लिए रेड कार्पेट बिछाती रही है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर इस सदन में काफी बात हुई. बताना चाहती हूं कि राज्यों को 22 लाख 90 हजार 182 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष से ज्यादा हैं. बजट स्पीच में दो राज्यों को गया है और बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया गया, ये इंडी अलायंस की तरफ से प्रोपेगैंडा फैलाया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ये धनराशि पिछले वर्ष से 8000 करोड़ रुपये ज्यादा है. तुलना के लिए बता दूं कि 2013-14 में UPA सरकार के अंतिम वर्ष में कृषि के लिए सिर्फ 30000 करोड़ रु का आवंटन हुआ था. उन्होंने ये भी कहा कि इस सदन को 2021-22 में वचन दिया था कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे लाने के लिए काम करेंगे. 2021 में राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया था. हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते पर चल रहे हैं.
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पश्चिम बंगाल में एक्सप्रेस-वे लेकर सवाल पर राज्यसभा में ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ये चारो नेशनल हाईवेज हैं, ये डीपीआर स्टेज पर हैं अभी. डीपीआर का भी काम चल रहा है.
यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि वायनाड ने भी पांच साल के लिए सांसद चुना. उन्होंने देशभर में घूम-घूमकर कमियां निकालीं, वायनाड के मुद्दों को उठाते तो इन जानों को बचाया जा सकता था. वायनाड ने जितने विश्वास के साथ उनको जिताकर भेजने का काम किया, वहां से छोड़कर भाग गए और आज तीन दिन हो गया लेकिन दुखद घटना पर दर्द बांटने गए भी नहीं. इसकी जांच होनी चाहिए.
राज्यसभा में केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना पर चर्चा हो रही है. कांग्रेस की सांसद जीबी मथेर से लेकर सीपीआईएम के वी शिवदासन तक, केरल के सांसदों ने इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की.
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राज्यसभा में वायनाड की आपदा पर चर्चा हो रही है. वायनाड आपदा पर चर्चा की शुरुआत से पहले बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने सरकार की ओर से उठाए गए कदम गिनाए और साथ ही राहत कार्य की प्रगति को लेकर भी जानकारी दी.
राज्यसभा में संघ को लेकर एक सदस्य की टिप्पणी पर हंगामा हो गया. प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल में संघ के जिक्र पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति की गई. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संघ ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय विकास और संस्कृति के लिए कार्य करता है. देश के विकास में हर संगठन, हर नागरिक योगदान दे रहा है. ये टिप्पणी संविधान के खिलाफ है.
कांग्रेस ने वायनाड आपदा का मुद्दा उठाया. केसी वेणुगोपाल ने सरकार से जवाब की मांग की. इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि तीन से चार बजे के बीच जानकारी दी जाएगी.
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नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच एयरक्राफ्ट बिल 2024 पेश किया.
स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि पहले ही तय हो चुका है कि कोई भी सदन में तख्ती लेकर नहीं आएगा. आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं, कार्यवाही बाधित करने आए हैं. ऐसे नहीं चलेगा. आपके पास कोई मुद्दा नहीं है.
लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है. विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं.
लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत को बधाई दी.
राज्यसभा में वायुयान अधिनियम जब लोकसभा से पारित होकर आएगा, इस बिल पर चार घंटे चर्चा होगी. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बैठक के बाद ये सिफारिश की है. सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने ये भी कहा कि आज लंच ऑवर नहीं होगा.
सीमा द्विवेदी, फौजिया खान, सुष्मिता देव, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, राजीव शुक्ला समेत कुछ और सदस्यों को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है. सभापति जगदीप धनखड़ ने आसन से इसकी जानकारी दी.
राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आधिकारिक भाषा समिति के सदस्यों के सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव पेश किया.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा, नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.
गृह मंत्री अमित शाह आज संसद में ऑफिशियल लैंगुएज कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे.
राज्यसभा में आज भी आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा जारी रहेगी. वहीं, लोकसभा में आज रेल और शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी. वित्त मंत्री ने एक दिन पहले ही लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया था. वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के एक-एक वार पर पलटवार किया था.