G-20 की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ आवंटित... जबकि AIIMS, अल्पसंख्यक मंत्रालय और मनरेगा के बजट में कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट (2023-24) पेश किया. इस बार बजट में G-20 के लिए 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. भारत इस बार G-20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है. इतना ही नहीं इस बार विदेश मंत्रालय का बजट भी बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय और मनरेगा के बजट में कटौती की गई है. AIIMS दिल्ली के बजट में कटौती हुई है, हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में 18% की वृद्धि की गई है. 

विदेश मंत्रालय के लिए 2023-24 में 18050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह बजट  2022-2023 की तुलना में 4.64% यानी 800 करोड़ रुपए ज्यादा है. पिछली बार विदेश मंत्रालय के लिए 17250 करोड़ का प्रावधान किया गया था. जबकि संसोधित प्रावधान 16972 करोड़ रुपए था. 

वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के दस्तावेजों के मुताबिक, अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38% की कटौती की गई है. 2023-24 में मंत्रालय के लिए 3097.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जबकि पिछले साल 5020.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. हालांकि, संसोधित अनुमान 2612.66 करोड़ रुपए का था. अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 1,689 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा सशक्तिकरण, 64.4 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ा, एम्स दिल्ली का घटा

हेल्थ सेक्टर के लिए मोदी सरकार ने 2023-2024 के लिए 89,155 करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह पिछले साल की तुलना में करीब 13% ज्यादा है. पिछले साल इस सेक्टर के लिए 79,145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. इतना ही नहीं बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है. 
 
आयुष मंत्रालय के लिए बजट 2,845.75 से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ कर दिया गया है. 89,155 करोड़ के बजट में 86,175  करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, जबकि 2,980  करोड़ हेल्थ रिसर्च के लिए हैं. 
 
स्वायत्त निकायों के लिए बजट 10,348.17 से बढ़ाकर 17,322.55 कर दिया गया है. हालांकि, दिल्ली एम्स के बजट को 4,400.24 करोड़ से घटाकर 4,134.67 करोड़ किया गया है. जबकि ICMR के लिए बजट 2,116.73 से बढ़ाकर 2,359.58 करोड़ रुपए कर दिया गया. 

मनरेगा का बजट घटा

बजट में पिछले साल की तुलना में मनरेगा के लिए इस बार कटौती की गई है. 2023-24 के लिए मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जबकि पिछली बार 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था.