Exclusive: भारतीय चुनाव में अमेरिका का दखल? जानें- USAID से जुड़े ट्रंप के दावे में कितना दम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया कि USAID ने भारत को 'वोटर टर्नआउट' के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए, जो गलत है. साल 2008 से 2024 के बीच, USAID ने बांग्लादेश को चुनाव के उद्देश्य से 23.6 मिलियन डॉलर बांटे. इसी उद्देश्य के लिए, भारत को उस फंड का केवल एक छोटा हिस्सा मिला है, जो 2013 से 2018 के बीच आधे मिलियन डॉलर से भी कम है.

क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद ओवल ऑफिस पहुंचकर कई बड़े विवादास्पद बदलाव किए, जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना USAID को खत्म करना शामिल है.

वैसे तो इस कदम का दुनिया भर में बड़ा असर हुआ, लेकिन जब एलॉन मस्क की अगुआई वाले DOGE ने USAID ग्रांट्स की एक लिस्ट साझा की, जिसमें भारत भी शामिल था, तो यह कहावत पूरी तरह से गलत साबित हुई. कथित तौर पर देश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए 21 मिलियन डॉलर की राशि खर्च की जाने वाली थी. DOGE के मुताबिक, यह दुनिया भर में चुनाव-संबंधी कार्यक्रमों के लिए चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया के लिए संघ या CEPPS को दिए जाने वाले 486 मिलियन डॉलर के बड़े फंड का हिस्सा था.

इससे तुरंत और उम्मीद के मुताबिक भारतीय चुनावों में अमेरिकी हस्तक्षेप की अटकलें लगने लगीं. इस खुलासे के बाद ट्रंप के बयान ने आग में घी डालने का काम किया. उन्होंने कहा, "हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वे हमारे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक हैं. उन्होंने आगे कहा, "भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर. हमें भारत के मतदान की क्या परवाह है? हमारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं."

इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला?

India Today की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने यूएस फॉरेन असिस्टेंस वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक पिछले 24 साल में भारत को दिए गए अनुदानों की जांच की.

साल 2001 से 2024 के बीच, USAID ने भारत को कुल 2.9 बिलियन डॉलर दिए हैं. यह सालाना औसतन 119 मिलियन डॉलर है. इस राशि का 1.3 बिलियन डॉलर या 44.4 फीसदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (2014-2024) के दौरान दिया गया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार (2004-2013) के दौरान, भारत को 1.2 बिलियन डॉलर या 41.3 प्रतिशत अनुदान मिला.

पिछले चार साल में इस राशि का करीब एक चौथाई हिस्सा प्राप्त हुआ है. USAID ने भारत को वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2024 के बीच 650 मिलियन डॉलर या 23 फीसदी दिया, जिसमें सबसे ज्यादा अनुदान (228.2 मिलियन डॉलर) अकेले वित्त वर्ष 2022 में प्राप्त हुआ, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे. अमेरिका में, संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है.

कितनी राशि खर्च की गई?

2.9 बिलियन डॉलर में से 'स्वास्थ्य और जनसंख्या' सेक्टर को सबसे बड़ा हिस्सा मिला, जो कि 56 फीसदी या 1.6 बिलियन डॉलर था. इस बीच, 'गवर्नेंस' सेक्टर को सिर्फ 4.2 फीसदी या 121 मिलियन डॉलर मिले, जिससे यह चौथा सबसे बड़ा फंडेड सेक्टर बन गया.

इस 121 मिलियन डॉलर के अनुदान में से, 26.6 मिलियन डॉलर 'गवर्नमेंट और सिविल सोसायटी' के लिए बांटे गए, जबकि बचे 94.7 मिलियन डॉलर 'अन्य सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं' के लिए दिए गए.

'गवर्नेंस और सिविल सोसायटी' के लिए 26.6 मिलियन डॉलर में से, 'चुनाव और लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज' उद्देश्यों के लिए 14.6 मिलियन डॉलर दिए गए. ये फंड पहली बार यू.एस. वित्त वर्ष 2013 में दिए गए थे.

चुनावों के लिए फंड

इलेक्शन के मकसद के लिए राशि चुनाव और CEPPS को दी गई, जिसमें NGO शामिल हैं, जिनका मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रथाओं और संस्थानों को आगे बढ़ाना और उनका समर्थन करना है.

USAID को 2013 में भारत को चुनाव उद्देश्य के लिए CEPPS के माध्यम से 500,000 डॉलर का फंड करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसमें से उसने 2013 और 2018 के बीच 484,158 डॉलर का भुगतान किया. 2018 के बाद चुनाव के मकसद के तहत कोई फंड नहीं दिया गया.

US Foreign Assistance वेबसाइट के मुताबिक, यह फंड लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए विचारों और सियासी शक्ति के लिए वैध प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था. कानूनी और नियामक ढांचे में सुधार के जरिए प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली की स्थापना या विकास करना जिसके तहत राजनीतिक दल और राजनीतिक संस्थाएं काम करती हैं.

विशेष रूप से, CEPPS वेबसाइट मौजूदा वक्त में चालू नहीं है.

अन्य पेमेंट्स

'लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज' के मकसद से फंड्स का पहला बैच (365,000 डॉलर) यू.एस. वित्त वर्ष 2013 में आया था. बची राशि यू.एस. वित्त वर्ष 2020 और यू.एस. वित्त वर्ष 2024 के बीच आनी शुरू हुई.

'लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज' के मकसद के तहत आठ भागीदारों को 14.1 मिलियन डॉलर मिले. इनमें नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट भी शामिल है, जिसे 2021 और 2024 के बीच लगातार चार अलग-अलग किस्तों में सबसे बड़ा हिस्सा 7.6 मिलियन डॉलर मिला. उन्हें यह पैसा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को मजबूत करने और तिब्बतियों को सेवाएं देने में इसे टिकाऊ बनाने के लिए मिला.

नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी NGO है, जिसका घोषित मिशन 'नागरिक भागीदारी, खुलेपन और जवाबदेही के माध्यम से दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों का समर्थन और सुदृढ़ीकरण करना' है.

अमेरिकी स्वतंत्र गैर-लाभकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट RTI इंटरनेशनल की वेबसाइट के मुताबिक, इसने दक्षिण एशिया में सभी के लिए सस्ती, सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से दो अलग-अलग किश्तों में 2.3 मिलियन डॉलर प्राप्त किए. अन्य भागीदारों में डेलोइट, ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप, यूएस सरकार- जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन आदि शामिल हैं.

21 मिलियन डॉलर का क्या?

The Indian Express ने इस दावे को खारिज कर दिया कि भारत को 'वोटर टर्नआउट' के लिए 21 मिलियन डॉलर मिले. वास्तव में 23.6 मिलियन डॉलर वास्तव में चुनाव के लिए USAID की तरफ से बांग्लादेश को दिए गए थे. इंडिया टुडे के DIU ने स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि की. इस अमाउंट में से, 18.1 मिलियन डॉलर CEPPS को और बची राशि अन्य एजेंसियों को दी गई.