क्या यूपी में होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार? योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से गरमाई सियासत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय दिल्ली में हैं. उनके दिल्ली पहुंचने के बीच यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. बीजेपी हल्कों में चर्चा है कि 15 दिसंबर से पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो सकता है. इस कैबिनेट विस्तार के तहत एक या दो मंत्री नहीं बल्कि छह से आठ मंत्री शपथ ले सकते हैं.

दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई. पीएम से मुलाकात के ठीक एक दिन पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की थी. इससे पहले वह राज्यपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं. ऐसे में योगी आदित्यनाथ की इन ताबड़तोड़ मुलाकातों और उनके दिल्ली दौरे ने प्रदेश में कई राजनेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं. 

उत्तर प्रदेश में इस वक्त यह माहौल बना हुआ है कि जल्द ही लखनऊ में कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें ओमप्रकाश राजभर निश्चित ही मंत्रिमंडल में जाएंगे जबकि दारा सिंह चौहान की भी लॉटरी लग सकती है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर योगी की आपत्ति बनी हुई है. दलित और ओबीसी महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जबकि नाम को देखें तो महेंद्र सिंह और आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा है. 

महेंद्र सिंह और सिद्धार्थनाथ सिंह चुनावों में प्रभारी रहे हैं. कहा जा रहा है उन्हें उसका ईनाम मिल सकता है. छत्तीसगढ़ चुनाव में प्रभारी रहे सिद्धार्थनाथ सिंह को लेकर भी एक चर्चा है कि उन्हें अगर मन्त्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है.

योगी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा की अब मंत्रिमंडल विस्तार तय है और 15 दिसंबर के पहले होने की पूरी संभावना है. कई विधायक और मंत्रियों के 2024 में चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है. कुछ मंत्रियों के कद बढ़ाने की भी चर्चा चल निकली है. कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जितिन प्रसाद, असीम अरुण,बेबी रानी मौर्य और विधायक राजेश्वर सिंह के सभा चुनाव लड़ने की चर्चा है.

बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस औचक दिल्ली दौरे ने यूपी की पूरी राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अब देखना ये है कि क्या इस बार सचमुच मंत्रिमंडल विस्तार हो पाता है या पहले की तरह यह प्रयासों तक ही सीमित रह जाता है.